मुंबई : भाजप नेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजक्ट असणाऱ्या जलयुक्त शिवार योजनेतील (Jalyukta Shivar Yojana) कथित अनियमितेबाबत शासनाच्या समितीने क्लीन चिट दिल्याचे वृत्त समोर आले होते. मात्र अशी कोणतीही क्लीन चिट देण्यात आली नसल्याचं जलसंधारण सचिवांनी स्पष्ट केलं आहे.

‘मृद व जलसंधारणच्या अपर मुख्य सचिवांची लोकलेखा समितीसमोर २६ ऑक्टोबरला साक्ष होती. CAG ने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर त्यांनी साक्ष नोंदवलेली आहे. त्यातील आकडेवारी ही योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने दिलेली आहे,’ असा खुलासा जलसंधारण सचिवांनी केला आहे.

समीर वानखेडेंचा पाय खोलात?; NCB विरोधात आणखी एक पंच समोर, केला गंभीर आरोप

‘जलयुक्त अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने SIT नेमली होती. त्याप्रमाणे सुमारे ७१ टक्के कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झालेलं आहे. SIT च्या अहवालाप्रमाणे शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश यापूर्वीच दिलेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी SIT च्या निकषाप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेला नाही. ही सर्व चौकशी चालू असताना शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लीन चिट देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,’ असंही जलसंधारण सचिवांनी स्पष्ट केलं आहे.

क्लीन चिट दिल्याच्या वृत्तानंतर काय म्हणाले होते फडणवीस?

चौकशीनंतर जलयुक्त शिवार योजनेतील कामाबाबत क्लीन चिट देण्यात आल्याचं वृत्त समोर आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनीही याबाबत प्रतिक्रिया दिली होती. ‘जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये काही तक्रारी नक्कीच असू शकतात. मी न्यायालयात एक अहवाल दिला होता. त्यानुसारच हा अहवाल आला असावा. ६०० वेगवेगळ्या तक्रारी होत्या. त्याबाबत चौकशी होईल, असे मी स्वतः म्हटलं होते. चुकीच्या गोष्टींची चौकशी व्हायला पाहिजे. त्याला माझी काहीच हरकत नाही. पण ६ लाख कामांसाठी ६०० कामांची चौकशी करण्यात आली. ती झाली नसती तर बरं झालं असतं. पण, ६०० कामांसाठी ती योजनाच पूर्णपणे चुकीची होती, असं म्हणणं बरोबर नाही,’ असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.