‘या प्रकरणाचा तपास प्राथमिक टप्प्यावर असून, आरोपी पुराव्यांमध्ये ढवळाढवळ करू शकतात. त्यामुळे त्यांना या टप्प्यावर जामीन देता येणार नाही,’ असे न्यायाधीश योगेश खन्ना यांनी म्हटले आहे.
तिवारी आणि डागा यांना केवळ चार दिवसच कोठडी देण्यात आली होती आणि त्यानंतर ते ४० दिवस न्यायालयीन कोठडीत आहेत. सीबीआयने त्यांच्या चौकशीचा साधा अर्जही केलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या चौकशीची गरज नसल्याने त्यांना जामीन मंजूर करावा, अशी विनंती या दोघांच्या वकिलांनी केली होती. सीबीआयने त्यास विरोध केला. या दोघांनी केलेला गुन्हा हा गंभीर स्वरूपाचा आहे. एखाद्याला लाभ मिळवून देण्यासाठी आरोपीचा वकील आणि तपास अधिकारी हातमिळवणी करणार असतील तर चौकशी सुरूच होऊ शकत नाही. या प्रकरणाचा तपास प्राथमिक टप्प्यावर असून, दोघांना जामीन दिल्यास पुराव्यात ढवळाढवळ होऊ शकते, असा युक्तिवाद सीबीआयच्या वकिलांनी केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांच्या संबंधित प्रकरणांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश देताना सीबीआयला सर्वांनी सहकार्य करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सीबीआयने प्राथमिक तपास अहवाल तयार केला. देशमुख यांच्या वकिलांनी या अहवालात ढवळाढवळ केली आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला, असेही सीबीआयच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
