हायलाइट्स:
- एनसीबी अधिकाऱ्यांकडून खंडणी वसूल करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप
- नाना पटोले यांनी राज्य सरकारकडे उच्चस्तरीय चौकशीची केली मागणी
- राज्य सरकार काय भूमिका घेणार?
‘आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणात नव्या पुराव्यामुळे एनसीबीच्या कारवाईवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. आर्यन खानला सोडण्यासाठी २५ कोटींची खंडणी मागितल्याचा आरोप अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन उच्चस्तरीय चौकशी करावी,’ अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली आहे.
‘महाराष्ट्राची बदनामी करण्याचा एक सुनियोजीत कट’
‘गेल्या काही दिवसांपासून विशेषतः राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून केंद्र सरकारच्या एजन्सींचा गैरवापर प्रचंड प्रमाणात सुरू आहे. ईडी, सीबीआय इन्कम टॅक्स यांचा वापर करून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना टार्गेट करून महाराष्ट्राची बदनामी करण्याचा एक सुनियोजीत कट असल्याचं दिसत आहे. गेल्या काही दिवसांतील एनसीबीच्या कारवाया पाहिल्यावर त्या सुद्धा याच कटाचा भाग आहेत, अशी शंका लोकांच्या मनात निर्माण झाली आहे,’ असं पटोले यांनी म्हटलं आहे.
‘एनसीबीच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह’
‘एनसीबीकडून गेल्या काही दिवसांत सातत्याने बॉलिवूडमधील मंडळींना टार्गेट करून कारवाया केल्याचा आरोपही केला जातो आहे. एनसीबीने मोठा गाजा वाजा करून क्रूझवरील ड्रग पार्टीचा पर्दाफाश केला. बॉलिवूड अभिनेता शाहरूख खानच्या मुलाला एनसीबीने या प्रकरणी अटकही केली. मात्र त्यानंतर या प्रकरणात अनेक नवे पुरावे समोर आले आहेत. आर्यन खानला एनसीबी कार्यालयात घेऊन जाणारा किरण गोसावी हा गुन्हेगार आणि मनिष भानुशाली हा भाजपचा पदाधिकारी असल्याचे समोर आलं होतं. त्यानंतर या प्रकरणातील साक्षीदार आणि स्वतंत्र पंच प्रभाकर सैल याने प्रतिज्ञापत्र आणि व्हिडिओ जारी करून हे प्रकरण दाबण्यासाठी शाहरूख खानकडे २५ कोटी रूपये मागितले होते. पण १८ कोटी रूपयात सौदा पक्का झाला होता असा गौप्यस्फोट केला आहे. तसंच एनसीबी अधिकाऱ्यांकडून आपल्या जीवाला धोका असल्याचंही म्हटलं आहे. त्याने केलेले आरोप अत्यंत गंभीर असून एनसीबीच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने याची तात्काळ दखल घेऊन उच्चस्तरीय समितीमार्फत या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी,’ अशी मागणी काँग्रेसच्या नाना पटोले यांनी केली आहे.
