नवी दिल्ली : खाद्यतेलाच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. केंद्र आणि राज्ये मिळून इतर देशांच्या तुलनेत वस्तूंच्या किंमतीवर वेगाने नियंत्रण आणत आहेत. दैनंदिन खाद्यपदार्थांच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार विविध पातळ्यांवर काम करत आहे. राज्य, एफसीआयसह सर्व संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती अन्न सचिव सुधांशु पांडे यांनी दिली.

दर आठवड्याला आंतर-मंत्रालयीन समितीच्या बैठका घेऊन किंमतींवर नियंत्रण आणि देखरेख करण्यासाठी सातत्याने पावले उचलली जात आहेत. दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य सरकारांनीही पावले उचलावीत, अशा सूचना दिल्या आहेत. मोहरीच्या तेलाचे उत्पादन दहा लाख मेट्रिक टनांनी वाढले आहे, पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात इतर तेलांच्या किंमती वाढल्यामुळे त्याची किंमत देखील वाढली. फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत किमतीत घट होईल.

खाद्यतेलाच्या किंमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी अलीकडच्या काळात सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. पाम तेलावरील आयात शुल्क शून्य टक्के करण्यात आले आहे. कृषी उपकर ७.५ टक्के करण्यात आला आहे. तो १४ ऑक्टोबर ते मार्च २०२२ पर्यंत लागू राहील.

या दरम्यान कच्चे सूर्यफूल तेल, सोयाबीन तेलावरील आयात शुल्क देखील कमी करण्यात आले आहे. कृषी उपकर ५ टक्के असेल. रिफाइन्ड पाम तेल, सूर्यफूल तेल आणि सोयाबीन तेलावरील आयात शुल्क १७.५ टक्के करण्यात आले आहे. हे १४ ऑक्टोबरपासून लागू केले गेले आहे, जे मार्च २०२२ पर्यंत लागू राहील.

कांद्याच्या दराबाबत पांडे म्हणाले की, कांद्याचे दर नियंत्रणात आहेत. त्याच्या किमतीत फारशी वाढ झालेली नाही. सध्या परिस्थिती सामान्य आहे. कांद्याच्या निर्यातीवर कोणतेही निर्बंध येण्याची शक्यता नाही. केंद्र राज्यांना २६ रुपये प्रति किलो दराने कांदा पुरवत आहे.