आरबीआय म्हणाले…
आरबीआयने आपल्या बुलेटिनमध्ये म्हटले आहे की, अल्प बचतीच्या व्याजात होणारी वाढ २०१८ पासून बँक ठेवींच्या तुलनेत सतत वाढत गेली आहे. क्रेडिट डिमांड वाढल्यामुळे अल्प बचत योजनांमध्ये तेजी आली आहे. सार्वजनिक भविष्य निधी (पीपीएफ) आणि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) ने चालू तिमाहीसाठी अनुक्रमे ७.१ आणि ६.८ टक्के वार्षिक व्याज दर कायम ठेवला आहे. अल्प बचत योजनांसाठीचे व्याजदर तिमाहीच्या आधारे प्रसिद्ध केले जातात.
एक वर्षाच्या मुदत ठेव योजनेवरील (टर्म डिपॉझिट स्कीम) व्याज दर ५.५ टक्के कायम आहे. याच दराने लोकांना व्याज दिले जात आहे. पाच वर्षांसाठीच्या ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेवर व्याज दर ७.४ टक्के कायम ठेवण्यात आला आहे. तसेच एक ते पाच वर्षांच्या एफडीवर व्याज दर ५.५ – ६.७ टक्क्यांच्या दरम्यान असेल, जो तिमाही भरला जाईल, तसेच पाच वर्षांच्या आवर्ती ठेवींवर ५.८ टक्के व्याज दर मिळत राहील.
दर तिमाहीत व्याज दराचा आढावा
दरम्यान, सरकार आर्थिक वर्षाच्या प्रत्येक तिमाहीत अल्प बचत योजनांच्या व्याज दराचा आढावा घेते. आणि आवश्यक ते बदलही केले जातात. तिमाही आधारावर व्याज दर ठरविण्याची परंपरा १ एप्रिल २०१६पासून चालत आली आहे. पीपीएफ योजनेमध्ये ग्राहकांसाठी १५ वर्ष कार्यकाळ असतो, त्यानंतर करमुक्त अंतर्गत येणारी रक्कम ते काढू शकतात. ग्राहक परिपक्वतेनंतर (मॅच्युरिटी) ५ वर्षांसाठी पीपीएफ वाढवण्यासाठी अर्ज करू शकतात. साधारणपणे, जे लोक कोणतीही जोखीम घेणे टाळू इच्छितात आणि निश्चित व्याजदराचा लाभ घेऊ इच्छितात, ते पीपीएफमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. या योजनेतून मिळणारे व्याज हे सरकार समर्थक असते, त्यामुळे हा पैसा सर्वात सुरक्षित ठेवला जतो.
