नवी दिल्ली : भारत सरकार एक असा गट तयार करत आहे, ज्यात सरकारी आणि खाजगी रिफायनरी कंपन्या एकत्र आणल्या जाणार आहेत. जेणेकरून ते कच्च्या तेलाच्या (क्रूड ऑइल) आयातीवर चांगल्या सौद्यांची मागणी करू शकतील. पेट्रोलियम मंत्रालयाचे सचिव तरुण कपूर यांनी मंगळवारी (१९ ऑक्टोबर) रॉयटर्सला ही माहिती दिली. भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेलाची आयात करणारा देश आहे. एकूण गरजेच्या सुमारे ८५ टक्के कच्च्या तेलाची भारत आयात करतो आणि त्यातील बहुतेक कच्चे तेल हे मध्य-पूर्व तेल उत्पादक देशांकडून खरेदी करतो.

रिफायनरी कंपन्यांचा एक गट दोन आठवड्यांच्या कालावधीत एकदा भेटेल आणि कच्च्या तेलाच्या खरेदीवर विचारांची देवाणघेवाण करेल. पेट्रोलियम मंत्रालयातील उच्च अधिकारी कपूर रॉयटर्सशी बोलताना म्हणाले की, कंपन्या संयुक्त धोरण ठरवू शकतात आणि जेव्हा शक्य असेल, तेव्हा संयुक्तपणे वाटाघाटी करू शकतात. यापूर्वीही एकदा सरकारी आणि खाजगी रिफायनरी कंपन्यांनी एकत्र बोलणी केली होती, ज्यामुळे इराणी तेलाला चांगली सवलत मिळाली.

ओपेक प्लसमधून उत्पादन वाढवण्याची सरकारची मागणी
अहवालानुसार, पेट्रोलियम निर्यात करणार्‍या देशांच्या संघटना आणि त्याच्या आघाडीने (ओपेक+ – ऑर्गनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज अँड इट्स अलायन्स) जागतिक तेलाच्या किंमती कमी करण्यासाठी उत्पादन वाढवले पाहिजे. ओपेक प्लसने हे उत्पादन वाढवले पाहिजे. जर मागणी वाढत असेल आणि तुम्ही उत्पादन वाढवत नसाल, तर तुम्ही भेदभाव करण्याचा प्रयत्न करत आहात.

ओपेक प्लस उत्पादक देशांनी नुकतेच नोव्हेंबरचे उत्पादन प्रतिदिन ४,००,००० बॅरल (बीपीडी) ने वाढवण्याबाबत सहमती दर्शविली आहे. इंधन तेलाच्या वाढत्या किंमती ग्राहकांना इतर मार्गांकडे जाण्याचा विचार करण्यास भाग पाडतील. अशा प्रकारच्या किंमती जास्त काळ टिकू शकत ना अशा किंमती जास्त काळ टिकू शकत नाहीत, असंही कपूर म्हणाले.