हायलाइट्स:
- सुरत-हैद्राबाद ग्रीन फिल्ड महामार्ग सुरुवातीलाच अडचणीत
- ‘जमिनींचे भाव आधी जाहीर करावेत, त्यानंतरच जमिनी देऊ’
- शेतकऱ्यांनी घेतली आक्रमक भूमिका
केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांशी ग्रीन फिल्ड महामार्ग नगर जिल्ह्यातील ४९ गावांतून जाणार आहे. त्यासाठी सुमारे १२५० हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. यासाठी जमिनीचा भाव ठरवण्याचा मुद्दा आता पुढे आला आहे. सरकारने निश्चित केलेली पद्धत या शेतकऱ्यांना मान्य नाही. त्यामुळे प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांचं मत विचारात घेतलं जावं, अशी मागणी या भागातील शेतकऱ्यांनी केली आहे.
या भागातील शेतीचा बाजारभावाप्रमाणे दर रेडीरेकनरपेक्षा पाच ते दहा पट जास्त आहे. मात्र, रेडीरेकनरनुसार सरकारकडे याची नोंद कमी लावण्यात आलेली आहे. नियमानुसार सरकारकडील नोंदींच्या आधारे भूसंपादनाचे दर ठरवले जाणार आहेत, हे शेतकऱ्यांना मान्य नाही. त्यामुळे कोणतीही प्रक्रिया सुरू करण्याआधी जी जमीन घ्यायची आहे, ते दर आधी जाहीर करावेत. त्याला ग्रामसभेची मान्यता घ्यावी आणि नंतरच प्रक्रिया सुरू करावी, अशी प्रमुख मागणी या शेतकऱ्यांची आहे.
याशिवाय भूसंपादन करताना अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे विभाजन होणार आहे. काहींची जमीन विचित्र अकारात शिल्लक राहते. अशा परिस्थितीत तेथे शेती करणे अवघड होते. अशा शेतकऱ्यांना आधीच विश्वासात घेऊन त्यांना योग्य मोबदला मिळावा. शेतातील शिवार रस्ते बंद होणार नाहीत, यासाठी उपाय होणे आवश्यक आहे. गाडीवाटा आणि शिवार रस्ते बंद झाले तर अनेकांना शेताकडे जाणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे यासंबंधीही योग्य ते धोरण ठरवण्यात यावे. जेथे विभाजन होणार आहे, तेथे भुयारी मार्ग करून देण्यात यावेत. तसंच सर्व मागण्यांसंबधी शेतकऱ्यांशी चर्चा करावी, त्यातून योग्य तो मार्ग काढून त्यानंतरच प्रक्रिया सुरू करावी. अधिसूचनेत काही त्रुटी राहिल्या असल्यास त्या दूर कराव्यात, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, कृती समितीचे बाळासाहेब लटके, सचिन अकोलकर, गोधाराम पागिरे, हरिभाऊ पवार, श्यामराव अंत्रे, संतोष अंत्रे, विनोद अंत्रे, यादव दिघे, गणेश अंत्रे, श्रीपाद शिंदे, विठ्ठल अंत्रे, दिलीप अंत्रे, संभाजी धुमाळ, हिरालाल शिरसाट, भिमराज हरिश्‍चंद्र यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले.
