ऊर्जा राज्यमंत्री म्हणतात, आता दबक्या आवाजातील चर्चेचीही भीती वाटते!


हायलाइट्स:

  • वीज संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा राज्यमंत्री तनपुरे यांची पत्रकार परिषद
  • केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीबद्दल व्यक्त केली भीती
  • वीज कंपन्यांचं खासगीकरण झाल्यास लोकांचे हाल होतील – तनपुरे

अहमदनगर: ‘सध्या कोळसा टंचाईमुळे भारनियमन करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याची तयारी करत असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे. असे झाले तर शेतकऱ्यांसह सर्वांचेच हाल होतील. मात्र, केंद्र सरकारची कार्यपद्धती पाहता कायदा बदलून ते काहीही करू शकत असल्याने दबक्या आवाजातील चर्चेचीही आता भीती वाटू लागली आहे’, असे मत राज्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी व्यक्त केले. (Prajakt Tanpure on Power Companies Privatisation)

तनपुरे यांनी नगरला ऊर्जा विभागाची आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर त्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘राज्यातील वीज कंपनीचे खासगीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करीत असल्याची दबक्या आवाजातील चर्चा माझ्याही कानावर आली आहे. ठरविलेच असेल तर केंद्र सरकार कायदे आणि नियम बदलून असे करूही शकते. सहकार मंत्रालय स्थापन होण्यापूर्वी अशीच चर्चा होती. दुर्दैवाने वीज कंपनीचे खासगीकरण झाले तर शेतकरी आणि अन्य ग्राहकांचेही हाल होतील. जी कोणी खासगी कंपनी येईल, ती कोणतीही सवलत न देता वसुली करील. सध्या राज्याच्या अखत्यारीतील कंपनी असल्यामुळे दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि अन्य संकटे व परिस्थितीचा विचार केला जातो. खासगीकरणानंतर तो होणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आणखी वाईट दिवस येतील. सध्या सरकार वेळप्रसंगी महागडी वीज खरेदी करून सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देते. खासगीकरणानंतर असे होणार नाही.’ याकडे तनपुरे यांनी लक्ष वेधले.

वाचा: समीर वानखेडे यांच्यावर नवाब मलिक यांचा थेट हल्लाबोल; म्हणाले, आता उत्तर द्या!

कोळसा टंचाईसंबंधी ते म्हणाले, ‘राज्य सरकारने कोळशाची मागणीच केली नाही, हे केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांचे वक्तव्य चुकीचे आहे. ऑगस्ट महिन्यात आमचा अंदाज चुकला होता. त्यावेळी पाऊस कमी झाला. त्यामुळे शेतीसह अन्य क्षेत्रांत वीज वापर वाढला. त्याचा अंदाज न आल्याने साठवणुकीमधील जास्त कोळसा वापरला गेला. त्याचवेळी कोळसा खाणीमध्ये कामगारांचे आंदोलन सुरू असल्याने तेथूनच पुरवठा कमी होत होता. याचा परिणाम होऊन कोळसा साठा लवकर कमी झाला. आता परिस्थिती सुधारली आहे. आलीच तर काही काळ कृषी पंपावर भारनियमाची वेळ येऊ शकते. मात्र, घरगुती ग्राहकांचे भारनियमन करावे लागणार नाही. काही दिवसांपूर्वी जास्त मागणी असलेल्या काळात एक हजार मेगावॉट वीज कमी पडत होती. त्यावेळी आपण १२ ते १७ रुपये युनिट दराने खासगी कंपन्यांकडून वीज खरेदी केली. आता कोळसा पुरवठा वाढल्याने हे प्रमाण कमी झाले आहे. एका बाजूला विविध कारणांमुळे शेतकरी आणि ग्राहकांकडून वसुली करता येत नाही तर दुसरीकडे कोळशासाठी मात्र लगेच पैसे भरावे लागत असतात. अशा परिस्थितीतही आपण मार्ग काढत आहोत,‘ असेही तनपुरे यांनी सांगितले.

वाचा: आरक्षणाच्या मुद्द्यावर नितीन गडकरी यांंचं मोठं विधान, म्हणाले…

वीज कंपनीच्या स्थितीबद्दल ते म्हणाले, ‘गेल्या पंचवीस वर्षांत काहीच झाले नाही, असे आपण म्हणणार नाही. मात्र, मधल्या काळात विजेची मागणी वाढत असताना पायाभूत क्षमतेमध्ये मात्र वाढ झाली नाही. त्यामुळे वीज केंद्रावर, पुरवठा यंत्रणेवर ताण येत आहे. याशिवाय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर जरब नाही. त्यामुळे कारभारावर योग्य ते नियंत्रणही नाही. याचाही फटका बसत आहे. आता आम्ही हळूहळू यामध्ये सुधारणा करीत आहोत.’

वाचा: मनोहर जोशी प्रकरणाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी रामदास कदमांची दसरा मेळाव्याकडे पाठ?



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: