भारतात एकूण २८ राज्य आणि ८ केंद्रशासित प्रदेश आहेत. मुख्यमंत्री हे आपापल्या राज्याच्या प्रमुख पदावर असतात. प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना वेगवेगळा पगार मिळतो. साधारणत: प्रत्येक १० वर्षानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या मानधनात वाढ केली जाते. मुख्यमंत्र्यांचं मानधन आणि भत्ते राज्यातील विधीमंडळाद्वारे निर्धारित केले जातात.
वेगवेगळ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या मानधनावर नजर टाकली असता देशात सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्यांत तेलंगणाच्या मुख्यमंत्री पहिल्या क्रमांकावर आहेत. सध्या, के चंद्रशेखर राव हे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आहेत. तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांना मासिक ४ लाख १० हजार रुपये मानधन म्हणून मिळतात.
तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनंतर मानधनाच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल… दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना ३ लाख ९० हजार रुपये दर महिन्याला मानधन म्हणून मिळतात. त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर वर्णी लागते ती उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची… त्यांना ३ लाख ६५ हजार रुपये मानधन म्हणून मिळतात. मानधनाच्या बाबतीत चौथ्या क्रमांकावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आहेत. मुख्यमंत्री ठाकरे यांना मासिक ३ लाख ४० हजार रुपये मानधन म्हणून मिळतात, अशी अधिकृत आकडेवारी सांगते.
उल्लेखनीय म्हणजे, तेलंगणा, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आपल्या राज्यातील राज्यपालांपेक्षाही अधिक मानधन मिळतं. मानधनासहीत मुख्यमंत्र्यांना वेगवेगळ्या भत्त्यांचाही लाभ मिळतो. याशिवाय सरकारी निवासस्थान, फोन बिल आणि गाडीसहीत अनेक सुविधा मुख्यमंत्र्याना दिल्या जातात.
मुख्यमंत्र्यांचं मासिक मानधन
- तेलंगणा ४,१०,००० रुपये
- दिल्ली ३,९०,००० रुपये
- उत्तर प्रदेश ३,६५,००० रुपये
- महाराष्ट्र ३,४०,००० रुपये
- आंध्र प्रदेश ३,३५,००० रुपये
- गुजरात ३,२१,००० रुपये
- हिमाचल प्रदेश ३१०,००० रुपये
- हरियाणा २,८८,००० रुपये
- झारखंड २,५५,००० रुपये
- मध्यप्रदेश २,३०,००० रुपये
- छतीसगड २,३०,००० रुपये
- पंजाब २,३०,००० रुपये
- गोवा २,२०,००० रुपये
- बिहार २,१५,००० रुपये
- पश्चिम बंगाल २,१०,००० रुपये
- तामिळनाडू २,०५,००० रुपये
- कर्नाटक २,००,००० रुपये
- सिक्कीम १,९०,००० रुपये
- केरळ १,८५,००० रुपये
- राजस्थान १,७५,००० रुपये
- उत्तराखंड १,७५,००० रुपये
- ओडिसा १,६०,००० रुपये
- मेघालय १,५०,००० रुपये
- अरुणाचल प्रदेश १,३३,००० रुपये
- आसम १,२५,००० रुपये
- मणिपूर १,२०,००० रुपये
- नागालँड १,१०,००० रुपये
- त्रिपुरा १,०५,५०० रुपये
मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १६४ नुसार, मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपालांद्वारे केली जाते. परंतु, राज्यपालांना मुख्यमंत्री पदासाठी सहजच कुणाचीही निवड करता येत नाही. राज्यातील विधानसभेत बहुमत मिळवणाऱ्या पक्षाच्या नेत्याला मुख्यमंत्री नियुक्त केलं जाऊ शकतं. परंतु, एखाद्या राज्यात कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळालं नसेल तर अशावेळी राज्यपाल आपल्या विवेकाधिकाराचा वापर करू शकतात. अशावेळी राज्यातील सर्वात अधिक जागा मिळवणाऱ्या पक्षाच्या नेत्याला बहुमत सिद्ध करण्याची संधी दिली जाते.