राज्यपाल गेव्हिन न्यूसम यांनी त्याच्यावर स्वाक्षरी केली आहे. या कायद्यानुसार आता शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलादेखील आपल्या ग्राहकांवर खटला दाखल करू शकतात. शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांसोबत लैंगिक संबंध ठेवताना काही ग्राहकांकडून त्यांच्या सहमतीशिवाय निरोध काढून शरीरसंबंध ठेवले जातात.
या कायद्यानुसार, सहमतीशिवाय निरोध काढणाऱ्या आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. यामध्ये पीडित आपल्या नुकसानभरपाईसाठी आरोपीविरोधात खटला दाखल करू शकतात. आरोपीला कोणत्याही प्रकारची शिक्षा दिली जाणार नाही. गार्सिया यांनी सांगितले की, या कायद्याचा समावेश दंड संहितेत होण्याची आवश्यकता होती. स्टील्थिंगमुळे महिलांना लैंगिक आजार, गर्भधारणा होण्याची शक्यता आहे.
हा कायदा अंमलात आला तरी त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पीडित व्यक्तिला आरोपींवरील आरोप सिद्ध करण्यासाठी मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागेल. या गुन्ह्याचा समावेश बलात्कार अथवा लैंगिक गुन्ह्याच्या श्रेणीत करायला हवा होता, गार्सिया यांनी म्हटले.
बलात्कार, हत्येच्या गुन्ह्यात तुरुंगात काढली ३७ वर्षे; डीएनए चाचणीमुळे ठरला निर्दोष!
तज्ज्ञ काय म्हणतात?
या विधेयकाबाबत तज्ज्ञांनी म्हटले की, शरीर संबंध ठेवताना सहमतीशिवाय निरोध काढल्यास काही धोकेही निर्माण होऊ शकतात. असे कृत्य जोडीदाराची फसवणूकच नव्हे तर, लैंगिक आजार, इमोशनल ट्रॉमा, इच्छेविरोधात गर्भधारणा आदी धोके आहेत.
काही महिन्यांपूर्वीदेखील एका युरोपीयन देशामध्ये एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सहमतीशिवाय निरोध काढून शरीर संबंध ठेवले होते. पीडित महिलेने या अधिकाऱ्याविरोधात बलात्काराची तक्रार दाखल केली.
