सक्तीच्या लसीकरणास एमआयएमचा विरोध; राज्यघटनेचा दिला दाखला


विजयसिंह होलम । अहमदनगरकरोना प्रतिबंधक लसीकरण वाढावे, यासाठी प्रशासनाकडून विविध प्रकारे सक्ती करण्यात येऊ लागली आहे. मात्र, याला एमआयएमने हरकत घेतली असून नागरिकांनावर अशी सक्ती करता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. या भूमिकेच्या समर्थनार्थ विविध न्यायालयांचे निवाडे आणि राज्य घटनेतील तरतुदींचीही उदाहरणे देण्यात आली आहेत. एमआयएमचे अहमदनगर जिल्हा अध्यक्ष डॉ. परवेज अशरफी यांन जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन याकडे लक्ष वेधले आहे.

एकीकडे करोनाची रुग्ण संख्या वाढत आहे, तर दुसरीकडे अनेक ठिकाणी लसीकरण वेग घेत नाही. लस उपलब्ध असूनही नागरिक त्यासाठी पुढे येत नाहीत. त्यामुळे वरिष्ठ पातळीवरून आढावा घेताना संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले जात आहे. त्यामुळे लसीकरण वाढावे, यासाठी अनेक ठिकाणी अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारात काही निर्णय घेत सक्ती करण्यास सुरवात केली आहे. नगर जिल्ह्यातही हे प्रकार सुरू झाले आहेत. याला एमआयएमने हरकत घेतली आहे.

वाचा: एसटी संप मिटवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू असतानाच जामखेडमध्ये…

यासंबंधी डॉ. अशरफी यांनी म्हटले आहे की, लस न घेतलेल्यांना पगार मिळणार नाही, रेशन, पेट्रोल मिळणार नाही, अनेक ठिकाणी प्रवेश मिळणार नाही, अशी सक्ती करण्यात येत आहे. ही नागरिकांची पिळवणूक आहे. वास्तविक पाहाता लस घेण्यासाठी कोणालाही सक्ती करता येणार नाही, हे अनेक सरकारी यंत्रणा आणि न्यायालयानींही स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि परिवार कल्याण मंत्रालयाने माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या माहितीनुसार करोना प्रतिबंधक लस घेणे नागरिकांना अनिवार्य नसून ऐच्छिक असल्याचे स्ष्ट केले आहे. तर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था भोपाळ यांनीही करोना चाचण्याही ऐच्छिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यासोबतच मेघालय, गुजरात, मणिपूर येथील उच्च न्यायालयांनीही लसीकरणासाठी सक्ती करता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. अशा सक्तीमुळे नारिकांना राज्य घटनेकडून मिळलेल्या अधिकारांना बाधा येत आहे. लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या मूलभूतसुविधांपासून वंचित ठेवणारे आदेश म्हणजे राज्य घटनेतील कलम १४, १९ व २१ चा भंग करणे ठरत आहे. प्रत्येक नागरिकाला वैद्यकीय उपचार निवडण्याचा अधिकार आहे, त्यामुळे अशी सक्ती केली जाऊ नये, अशी मागणी डॉ. आशरफी यांनी केली आहे. जेथे कोठे अशी सक्ती करण्यात आली असेल ती मागे घ्यावी आणि संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *