धर्मांतरानंतर ‘आंतरजातीय विवाहा’चा दावा, न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी


चेन्नई : एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात प्रवेश केल्यानंतरही व्यक्तीची जात कायम राहते, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालयानं आरक्षणाशी निगडीत एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान केलीय. तसंच आरक्षणाचा लाभ मिळवण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावलीय.

काय आहे प्रकरण?

संबंधित प्रकरणात एका दलित व्यक्तीनं धर्मांतर करून ख्रिश्चन धर्माचा स्वीकार केला होता. या व्यक्तीचा विवाह दलित समाजातील एका तरुणीसोबत झाला मात्र त्याच्या पत्नीनं धर्मांतर केलं नाही. आपला विवाह आंतरजातीय अर्थात ‘इंटरकास्ट मॅरेज’ असल्याचं सांगत आपल्याला सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळावा, असा दावा या व्यक्तीनं न्यायालयात याचिकेद्वारे केला होता.

यावर सुनावणी करताना उच्च न्यालायानं महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केलीय. दलित व्यक्तीनं धर्मांतर केलं तर कायद्यानुसार, आरक्षणासाठी त्याला मागासवर्गीय (Backward community) मानलं जातं, ‘अनुसूचित जाती‘मध्ये त्याची गणती होत नाही, असं न्यायालयानं म्हटलंय.

UP Elections: कृषी कायद्यानंतर भाजपसमोर नवं संकट, जाट आरक्षणाच्या मागणीला जोर
National Family Health Survey : भारतात पुरुषांपेक्षा महिलांची संख्या अधिक, काय सांगतो कौटुंबीक आरोग्य सर्वे?
आंतरजातीय विवाहाचा दावा फेटाळला

उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारा व्यक्ती आदि-द्रविड समाजाशी संबंधीत होता. हा समाज ‘अनुसूचित जाती’मध्ये मोडतो. मात्र, या व्यक्तीनं धर्मांतर करून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला. त्यामुळे त्याला ‘मागासवर्गीय’ दर्जा मिळाला.

२००९ साल या व्यक्तीनं अरुन्थातियार समाजाशी संबंधित मुलीसोबत विवाह केला. त्याची पत्नी ‘अनुसूचित जाती’ (Scheduled Castes) समाजाशी संबंधित आहे. विवाहानंतर तिनं धर्मांतर केलेलं नाही. विवाहानंतर व्यक्तीनं ‘आंतरजातीय विवाह‘ प्रमाणपत्राची मागणी करत सलेम जिल्हा न्यायालयाकडे याचिका दाखल केली.

आपला विवाह हा ‘मागासवर्गीय’ आणि ‘अनुसूचित जाती’ यांचा मेळ असल्यानं आपल्याला ‘आंतरजातीय विवाह’ प्रमाणपत्र मिळवण्याचा अधिकार असल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं.

सरकारी नोकरीत लाभ घेण्यासाठी…

‘मागासवर्गीय’ आणि ‘अनुसूचित जाती’तील आंतरजातीय विवाहांना सूरतमध्ये सरकारी नोकऱ्यांत प्राधान्य दिलं जातं. याच आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी व्यक्तीनं न्यायालयात दावा दाखल केला. २०१५ साली सलेम जिल्हा न्यायालयानं त्याची याचिका फेटाळून लावली.

farm laws repeal : कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी संसदेत सरकारचा ‘हा’ आहे प्लान, २९ नोव्हेंबरला विधेयक मांडणार
covid endemic stage : ​करोना संसर्ग एंडेमिक स्टेजमध्ये? नव्या लाटेची चिंताही संपणार? तज्ज्ञ म्हणाले…

न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाला व्यक्तीनं मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. यावर, न्यायमूती एस एम सुब्रमण्यम यांनी सुनावणी करताना महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केलीय. धर्म बदलल्यानं कोणताही दलित व्यक्ती ‘मागासवर्गीय’ समजला जातो. परंतु, अशा व्यक्तीनं दलित व्यक्तीशी विवाह केला तरी त्याला / तिला ‘आंतरजातीय विवाह प्रमाणपत्राचा’ हक्क मिळू शकत नाही.

पती पत्नी जन्मानं एकाच समाजाशी संबंधित असतील तर केवळ धर्मांतरामुळे त्यांची जात बदलू शकत नाही. त्यामुळे असा विवाह ‘आंतरजातीय विवाह’ मानला जाऊ शकत नाही.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय इत्यादी जातींच्या आधारावर विभागणी आंतरजातीय विवाह प्रमाणपत्रासाठी आधार ठरू शकत नाही, असंही उच्च न्यायालयानं म्हटलंय. धर्मांतर करणारा व्यक्ती ‘आंतरजातीय विवाह प्रमाणपत्रावर’ दावा करत असेल तर हा आरक्षणाचं दुरुपयोग ठरेल, असंही कोर्टानं स्पष्ट केलंय.

३ मुलींच्या हत्येच्या प्रकरणात पित्यालाच अडकवलं; १९ वर्षांनी तुरुंगातून सुटल्यानंतर डोळे पाणावले
शेतकरी आंदोलनाची वर्षपूर्ती : दिल्लीच्या सीमांवर गर्दी, पोलिसांचं आवाहन



Source link

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
%d bloggers like this: