farm laws repeal : कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी संसदेत सरकारचा ‘हा’ आहे प्लान, २९ नोव्हेंबरला विधेयक मांडणार


नवी दिल्लीः संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी २९ नोव्हेंबरला केंद्र सरकार तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचे ( farm laws repeal bill 2021 ) विधेयक राज्यसभेत सादर करणार आहे. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेत मंजुरीसाठी पाठवले जाईल, सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपने आपल्या राज्यसभेच्या खासदारांना सभागृहात उपस्थित राहण्याचा व्हीप जारी केला आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या विधेयकाला बुधवारी मंजुरी दिली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला, असे ते म्हणाले.

यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १९ नोव्हेंबरला गुरुपर्व निमित्त देशाला संबोधित करताना तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. एमएसपीबाबत समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले. पंतप्रधान मोदींनी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आपल्या घरी परतण्याचे, त्यांच्या शेतात आणि त्यांच्या कुटुंबाकडे परतण्याचे आवाहन केले होते.

पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर शेतकऱ्यांनी कायदा परत करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र, पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) ची कायदेशीर हमी मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहील, असे संयुक्त किसान मोर्चाने (एसकेएम) स्पष्ट केले आहे.

UP Elections: कृषी कायद्यानंतर भाजपसमोर नवं संकट, जाट आरक्षणाच्या मागणीला जोर

संसदेत तिन्ही कृषी कायदे औपचारिकपणे रद्द होईपर्यंत दिल्लीच्या सीमेवरील आपले आंदोलन सुरूच राहील. लखीमपूर खिरी घटनेप्रकरणी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांची अटक आणि बडतर्फ करावं. शेतकऱ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेणे आणि आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांचे स्मारक उभारणे अशा मागण्या आंदोलन शेतकऱ्यांनी म्हणजेच संयुक्त किसान मोर्चाने केल्या आहेत.

Mamata Banerjee Maharashtra Visit: ममता दीदींचा महाराष्ट्र दौरा निश्चित; उद्धव ठाकरे, शरद पवारांची घेणार भेट



Source link

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
%d bloggers like this: