जुनी गाडी बाळगणे पडेल महागात; जुन्या वाहनावर ‘या’ राज्याने लावला ग्रीन टॅक्स


हायलाइट्स:

  • आंध्र प्रदेश सरकारने मोटार वाहनांवरील कर वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  • विधानसभेत आंध्र प्रदेश मोटार वाहन कर (सुधारणा) विधेयक २०२१ मंजूर करण्यात आले आहे.
  • नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे राज्य सरकारला वार्षिक ४०९.५८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळेल.

हैदराबाद : अधिक महसूल गोळा करण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने मोटार वाहनांवरील कर वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधानसभेत आंध्र प्रदेश मोटार वाहन कर (सुधारणा) विधेयक २०२१ मंजूर करण्यात आले आहे. नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे राज्य सरकारला वार्षिक ४०९.५८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. या नव्या कायद्यात जुन्या मोटार वाहनांवरील ग्रीन टॅक्समध्ये अनेक पटींनी वाढ करण्यात आली आहे. याआधी २००६मध्ये आंध्र प्रदेशातील वाहनांवरील हरित कराच्या (ग्रीन टॅक्स) दरात शेवटची सुधारणा करण्यात आली होती.

पीएफ खातेदारांसाठी महत्वाची बातमी; ई-नॉमिनेशन करणे झाले बंधनकारक, वाचा सविस्तर
दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये कर्नाटक राज्यात वाहनांवर सर्वाधिक कर आकारला जातो. आता या नव्या कायद्यानंतर आंध्र प्रदेश दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचले आहे. परिवहन मंत्री पेरनी वेंकटरामय्या यांनी हे विधेयक विधानसभेच्या मंजुरीसाठी मांडताना सांगितले की, वाहनांवर लागू होणाऱ्या कराचे दर तर्कसंगत करण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत.

क्रिप्टोकरन्सीचा फुगा लवकरच फुटेल; माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांचा इशारा म्हणाले…
नवीन कर दर
नवीन कर दरांनुसार, १५ वर्षांहून अधिक जुन्या मोटारसायकलींवर २००० रुपये ग्रीन टॅक्स आकारला जाईल, तर २० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या मोटरसायकलवर ही रक्कम ५००० रुपये होईल. इतर वाहनांच्या श्रेणींमध्ये १५ वर्षे जुन्या वाहनांवर ५००० रुपये आणि २० वर्षे जुन्या वाहनांवर १०,००० रुपये ग्रीन टॅक्स भरावा लागेल.

पेट्रोल-डिझेल ; सलग २१ व्या दिवशी पेट्रोलियम कंपन्यांनी घेतला हा निर्णय
जुनी वाहने स्क्रॅप केल्यास मिळणार करात सूट
जुनी वाहने भंगारात टाकून नवीन वाहने खरेदी करण्यावर करात सूट देण्याचा सरकारचा विचार आहे. केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींनीही याआधी माहिती दिली आहे. जुनी वाहने भंगारात टाकून त्याच्या प्रमाणपत्राच्या मदतीने नवीन वाहन घेतल्यास सरकार रोड टॅक्समध्ये २५ टक्के सवलत देऊ शकते, असा विश्वास आहे. सरकारच्या रद्दी धोरणांतर्गत इतर अनेक फायदे दिले जाणार आहेत.

वाहने भंगारात काढण्यासाठी सरकार देशातील प्रत्येक भागात भंगार केंद्रे उघडणार आहे. नितीन गडकरी यांच्या म्हणण्यानुसार, देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात ३-४ भंगार केंद्रे उघडण्याची सरकारची योजना आहे. यासाठी सरकार खासगी कंपन्यांशी करार करत आहे. सरकारी परवाना घेऊन कंपन्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग करू शकतील. या कामात अनेक कंपन्या पुढे येत असून त्यात टाटा मोटर्स आणि महिंद्राची नावे प्रामुख्याने घेतली जात आहेत.



Source link

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
%d bloggers like this: