शाळा प्रवेशातील श्रीमंतांची घुसखोरी रोखण्यासाठी सरकार ‘हा’ निर्णय घेण्याची शक्यता


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांमधील राखीव जागांवरील प्रवेशाची नोंदणी करताना पालकांना पॅनकार्ड जोडावे लागणार आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांमधील मुलांनाच या कायद्यातून प्रवेश मिळावा, यासाठी पुढील शैक्षणिक वर्षापासून हा बदल करण्यात आला आहे. ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रियेचा फायदा उचलत श्रीमंत पालकांकडून त्यांच्या मुलांचा प्रवेश खासगी शाळेत होत असल्याची प्रकरणे समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, शालेय शिक्षण विभागाकडून निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

‘आरटीई’अंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांमधील मुलांना खासगी शाळांमध्ये राखीव असणाऱ्या २५ टक्के जागांवर प्रवेश दिला जातो. या प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी विविध पात्रतेसोबत पालकाच्या उत्पन्नाची प्रमुख अट आहे. एक लाखाच्या आत उत्पन्न असणाऱ्या, पालकांनाच प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होता येते. मात्र, बनावट कागदपत्रे आणि उत्पन्नाच्या दाखल्यांचा आधार घेत आर्थिक परिस्थिती चांगली असलेले पालक सहभागी होत असल्याचे पडताळणीत समोर आले आहे. काही पालकांनी थेट खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे करण्यात आलेल्या आहेत. या सर्व प्रकारांमुळे गरजू मुलांना त्यांच्या हक्काच्या जागेवर प्रवेश मिळत नसल्याचे चित्र आहे. यावर उपाय ‘आरटीई’च्या अर्जासोबतच पॅनकार्ड जोडण्याच्या सूचना केल्या जाणार आहेत. त्याद्वारे शालेय शिक्षण विभागाकडून पालकांच्या उत्पन्नाची पडताळणी करता येईल. त्याचप्रमाणे ‘आरटीई’च्या प्रवेश प्रक्रियेत श्रीमंत पालकांची घुसखोरी रोखण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे. ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यासाठी पॅनकार्डचा वापर करावा, यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे शशांक अमराळे यांनी पाठपुरावा केला होता. विद्यार्थी, पालक आणि सामाजिक संघटनांकडूनही सूचना केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाकडून निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यासाठी पॅनकार्डचा वापर करावा, अशा सूचना विद्यार्थी आणि पालक संघटनांकडून करण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर पॅनकार्ड जोडायचा मुद्दा विचाराधीन असून, त्यावर निर्णय होईल. निर्णय झाल्यास पॅनकार्ड नसलेल्या पालकांना, ते काढण्यासाठी एका महिन्याचा कालावधी दिला जाईल.

– दिनकर टेमकर, संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय



Source link

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
%d bloggers like this: