दोन बँंकांचे खासगीकरण ; कर्मचारी संघटना आक्रमक, संसदेबाहेर आंदोलनाचा दिला इशारा


हायलाइट्स:

  • सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील आणखी दोन बँकांचे खासगीकरण करण्याची तयारी सुरु केली आहे.
  • मात्र केंद्र सरकारच्या या भूमिकेवर बँक कर्मचारी संघटनांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
  • हा प्रस्ताव मागे घेतला नाही तर संसदेबाहेर आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनने दिला आहे.

मुंबई : केंद्र सरकार २९ नोव्हेंबर २०२१ पासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बँकिंग कायद्यात दुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडत आहे. जेणेकरून अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेप्रमाणे सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील आणखी दोन बँकांचे खासगीकरण करणे शक्य होईल. मात्र केंद्र सरकारच्या या भूमिकेवर बँक कर्मचारी संघटनांनी तीव्र आक्षेप घेतला असून त्यांनी संसदेबाहेर आंदोलनाची तयारी सुरु केली आहे.

खासगीकरणाची चर्चा,शेअरला तेजी; ‘या’ दोन सरकारी बँंकांचे शेअर्स २० टक्क्यांनी वाढले
सार्वजनिक क्षेत्रातील जवळजवळ सर्व बँकानी या वर्षी सामाजिक नफ्याबरोबर आकड्यांच्या परिभाषेतील नफा देखील कमविला आहे. या बँकांच्या व्यवसायात समाधानकारक वाढ झालेली असताना या बँकांचे खासगीकरण करता यावे, यासाठी कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्ती दुर्देवी आहे. ग्लोबल ट्रस्ट बँक, युनायटेड वेस्टर्न बँक, येस बँक यांना आणि त्यांच्या ठेवीदारांना वाचवले ते सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी. एवढेच काय सगळ्यात मोठी बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था आयएल अँड एफएस ला वाचवले ते सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँक आणि एलआयसीने हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे अशी भूमिका महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनने मांडली आहे.

आता ‘हा’ कायदा पुढे ढकलण्याचे संकेत; कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर केंद्र सरकारची सावध पावले
खासगी क्षेत्रातील आरबीएल बँक, बंधन बँक या खाजगी बँका तसेच चार स्मॉल फायनान्स बँका तोट्यात आहेत, ज्यामुळे सामान्य ठेवीदारांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. असे असताना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव पुढे नेण्यासाठी कायद्यातील सुधारणा करण्याचे सरकारचे पाऊल या बँकातील १०० लाख कोटींपेक्षा अधिक असलेल्या ठेवींना असुरक्षित बनवेल, हे लक्षात घेता बँकिंग कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्ती मागे घ्यावी, असा आग्रह बँक कर्मचारी संघटनांनी धरला आहे. संघटनांतर्फे सरकारच्या या प्रस्तावित दुरुस्तीच्या विरोधात संसदेबाहेर धरणे, संप, निदर्शने केली जाणार असल्याची माहिती ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनला संलग्न असलेल्या महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे महासचिव देवीदास तुळजापुरकर यांनी दिली.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! नवीन वर्षात पगारात घसघशीत वाढ होणार,हे आहे कारण
सरकारने प्रस्तावित केलेल्या कायद्याच्या दुरुस्तीना विरोध करावा व माननीय पंतप्रधान यांना या आशयाचे पत्र पाठवून सामान्य जनतेचे
हित लक्षात घेता कायद्यातील दुरुस्तीचे प्रस्ताव मागे घेण्याची विनंती करावी, असे आवाहन कर्मचारी संघटनांतर्फे सर्व संसद सदस्य, लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्ष संघटना, विचारवंत, अर्थतज्ज्ञ यांना करण्यात आले आहे.

क्रिप्टोवर बंदी? RBI आणणार स्वत:चा ‘बिटकॉइन’, गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिले संकेत
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी सावकारी नष्ट केली. शेती , छोटा आणि मध्यम उद्योग, व्यापार, वाहन व्यवसाय यांना चालना मिळवून दिली. यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण झाला. हरितक्रांती, धवलक्रांती शक्य झाली. देश अन्नधान्य बाबतीत स्वावलंबी बनला. खेडी, मागास भागात बँकिंग जाऊन पोहोचले. सामान्य माणूस बँकिंगच्या म्हणजेच विकासाच्या वर्तुळात ओढला गेला. खेडी तसेच मागास भागाचा विकास शक्य झाला. सामान्य माणसाच्या जीवनात आर्थिक तसेच सामाजिक परिवर्तन शक्य झाले. या बँका एकाच प्रश्नाशी झगडत होत्या. तो प्रश्न होता मोठ्या थकीत कर्जाचा. त्यात मोठा वाटा होता मोठ्या उद्योगाचा. यासाठी सरकारतर्फे हाती घेण्यात आलेले सर्व उपाय जसे की वसुली प्राधिकरण कायदा, सरफेसी कायदा, दिवाळखोरी कायदा कुचकामी ठरले म्हणूनच शेवटी लाखो कोटी रुपयांची कर्ज बँकांना निर्लेखित (राईट ऑफ) करावी लागली होती.



Source link

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
%d bloggers like this: