… म्हणून ओबीसींच्या सर्वेक्षणाचे काम रखडले; भाजप नेत्याचा राज्य सरकारवर आरोप


हायलाइट्स:

  • ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
  • भाजपनं राज्य सरकारवर साधला निशाणा
  • भाजप आमदाराचा राज्य सरकारवर आरोप

अहमदनगर: ‘ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (Obc Reservation) रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधीचा इम्पिरिकल डाटा सादर करण्यास सांगितले होते. हे काम राज्य मागासवर्ग आयोगाचे आहे. त्यासाठी ४५० कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. मात्र, महाविकास आघाडीने आयोगाला हा निधी दिला नाही. त्यामुळे हे काम रखडले आहे.’ असा आरोप भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष माजी मंत्री प्रा. राम शिंदे (Ram Shinde)यांनी केला. ‘याबाबतीत राज्य सरकार (Maha Vikas aghadi) केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत आहे. मात्र, केंद्राकडे हा डाटा उपलब्ध नाही. तसा तो असता तर न्यायालयाने केंद्रालाच आदेश दिला असता,’ असेही शिंदे म्हणाले.

अहमदनगरमध्ये प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना शिंदे यांनी ही माहिती दिली आहे. यावेळी भाजपचे शहरजिल्हाध्यक्ष भय्या गंधे आणि अन्य पदाधिकारीही उपस्थित होते.शिंदे म्हणाले, ‘राज्यातील महाविकास आघाडी म्हणजे तीन पक्षांचे तीन स्वतंत्र सरकार असल्यासारखी परिस्थिती आहे. त्यांच्या निर्णयात कोणताही ताळमेळ नाही. त्यांना ओबीसींचे काहीही देणेघेणे नाही. त्यामुळे न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही सरकारने यासाठी हालचाली केल्या नाहीत. डाटा संकलित करण्याचे काम करणाऱ्या आयोगाला सुमारे ४५० कोटी रुपयांची गरज आहे. तशी मागणी आयोगाने सरकारकडे केली आहे. मात्र, सरकार निधी देत नाही, त्यामुळे काम करणे अशक्य असल्याचेही आयोगाने कळविले आहे. आपली जबाबदारी टाळण्यासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून ओबीसींची दिशाभूल करीत आहे,’ अशी टीका राम शिंदे यांनी केली आहे.

वाचाः केंद्राने कितीही सुरक्षा पुरवली तरी…; नवाब मलिकांनी कंगनाला सुनावले

‘हा डाटा केंद्र सरकारकडे नाही. तसा तो असता तर कोर्टाने केंद्र सरकारला आदेश दिला असता. अशाच परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू झाल्या आहेत. यासाठी सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसींना आरक्षण दिले आहे. मात्र त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करताना यासंबंधी न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून निवडणूक होत असल्याचे म्हटले आहे. याचा अर्थ ओबीसींवर ही टांगती तलवार कायम राहणार आहे. या निवडणुकांचे प्रमाण सुमारे ८५ टक्के आहे. त्यामुळे जर वेगळा निर्णय झालाच तर ओबीसींचे फार मोठे नुकसान होणार आहे. म्हणून भारतीय जनता पार्टीने यासंबंधी ठाम भूमिका घेतली आहे. पूर्वीप्रमाणे घटनेनुसार ओबीसींना आरक्षण मिळाल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. यासाठी पुन्हा राज्यभर आंदोलन उभारण्यात येणार आहे,’ असेही शिंदे यांनी सांगितले.

वाचाः राज्यात तिसऱ्या लाटेचा धोका किती?; राजेश टोपेंनी दिली महत्त्वाची माहिती



Source link

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
%d bloggers like this: