‘देवस्थानम बोर्डा’चा वाद : भाजप मंत्र्याच्या घरासमोर पुरोहितांचं ‘शीर्षासन’


हायलाइट्स:

  • उत्तराखंड विधानसभा निवडणूक २०२२ पूर्वी ‘देवस्थानम बोर्डा’चा वाद
  • भाजप सरकारच्या निर्णयाला पुरोहितांचा जोरदार विरोध
  • आपल्या ‘अधिकारांवर गदा’ आणल्याचा पुरोहितांचा दावा

देहरादून : उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीपूर्वी उत्तराखंडात देवस्थानम बोर्डाविरोधात स्थानिक पुरोहितांनी आणि पुजाऱ्यांनी पुन्हा एकदा आपल्या आंदोलनाला धार देण्याचा प्रयत्न केलाय. यावेळी पुरोहितांनी पुष्कर सिंह धामी सरकारमधील मंत्री सुबोध उनियाल यांच्या घराबाहेर ‘शीर्षासन’ करत आपला निषेध नोंदवला. (Uttarakhand Assembly Election 2022 | Devasthanam Board)

भाजप सरकार आपली आश्वासनं विसरल्याची टीका स्थानिक पुरोहितांकडून करण्यात येतेय. ‘देवस्थानम बोर्डा’ची व्यवस्था सरकारनं पुन्हा स्थानिक पुजाऱ्यांच्या हाती सोपवावी, अशी मागणी त्यांनी केलीय.

नुकतीच चार धाम तीर्थ पुरोहित आणि मंदिर समिती पदाधिकऱ्यांची एक बैठक देहरादून स्थित धर्मशाळा परिसरात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत येत्या २७ नोव्हेंबर हा दिवस चारही धाम तीर्थाचे पुरोहित ‘काळा दिवस’ म्हणून पाळून आपला विरोध व्यक्त करतील, असा निर्णय घेण्यात आला. याच क्रमात पुरोहितांनी भाजप नेते आणि कॅबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल यांच्या घराबाहेर विरोध प्रदर्शन केलं.

यावेळी, सुबोध उनियाल यांनी घराबाहेर येऊन पुरोहितांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. ३० नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिक्षा करावी, तोवर सरकार यासंबंधी निर्णय घेईल जो पुरोहितांसाठी सकारात्मक निर्णय असेल, असं आश्वासनही उनियाल यांनी दिलं.

PM Modi at Kedarnath : केदारनाथमध्ये आदि शंकराचार्यांच्या पुतळ्याचं पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते अनावरण
Uttarakhand: केदारनाथ पुरोहितांकडून मोदी दौऱ्याचा विरोध, मुख्यमंत्री धामींकडून मनधरणी
काय आहे देवस्थानम बोर्डाचा वाद?

त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकारच्या कार्यकाळात चारधाम देवस्थानम व्यवस्थापन अधिनियम अस्तित्वात आला होता. यानुसार, जानेवारी २०२० मध्ये त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकारनं चार धाम देवस्थानम बोर्ड गठीत केलं. यावेळी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्री या चार धामसहीत तब्बल ५१ मंदिरांचं नियंत्रण राज्य सरकारकडे आलं. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आपल्या हातातले अधिकार काढून घेतल्याचं सांगत पुरोहित आणि पंडा सामाजाकडून भाजप सरकारच्या या निर्णयाचा जोरदार विरोध झाला.

या प्रश्नावर तोडगा म्हणून सद्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्यसभेचे माजी सदस्य मनोहर कांत ध्यानी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीचं गठन केलं. या समितीच्या अहवालाच्या आधारावर निर्णय घेण्याचं आश्वासनही त्यांनी दिलं. समितीनं आपला अंतरिम अहवालही राज्य सरकारकडे सोपवला आहे. परंतु, अंतिम अहवालासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या तारीख – ३० ऑक्टोबर – उलटून गेल्यानंतरही यासंबंधी कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पुरोहित समाजानं पुन्हा एकदा आपला विरोध दर्शवण्यास सुरूवात केलीय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दौऱ्याचा विरोध

या अगोदर पुरोहितांनी याच महिन्यात ऐन दिवाळीत आयोजित करण्यात आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दौऱ्यालाही विरोध केला होता. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर हा विरोध तात्पुरता मावळला होता. आता पुन्हा एकदा पुरोहितांनी भाजप सरकारच्या निर्णयाचा विरोध सुरू केलाय.

Gautam Gambhir: ‘इसिस काश्मीर’कडून गौतम गंभीर यांना जीवे मारण्याची धमकी, सुरक्षेत वाढ
करोनाचा पुन्हा धुमाकूळ : ७५ विद्यार्थी करोना संक्रमित, ओडिशा चिंतेत



Source link

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
%d bloggers like this: