Farm laws repeal: ‘कृषी कायदे’ रद्दबादल ठरवणाऱ्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी


हायलाइट्स:

  • आगामी पाच राज्यांच्या निवडणुकांपूर्वी मोदी सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
  • कृषी कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू
  • किमान हमीभाव कायद्याची शेतकऱ्यांची मागणी मान्य होणार?

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळानं तीनही कृषी कायदे रद्दबादल ठरवणाऱ्या प्रस्तावाला मंजुरी दिलीय. गेल्या शुक्रवारी, १९ नोव्हेंबर रोजी प्रकाशपर्वाच्या निमित्तानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासंबंधी देशवासियांना संबोधताना घोषणा केली होती. या घोषनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारनं पहिलं पाऊल टाकलंय. बुधवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीनही कृषी कायदे माघारी घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळालीय. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कृषी कायदे रद्द करणारं विधेयक मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आलंय. आज दुपारी ३.०० वाजता केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीबद्दल सविस्तर माहिती देतील. यामध्ये, ते अधिक माहिती देतील.

पंतप्रधान कार्यालयाच्या शिफारशीनंतर कृषी मंत्रालयानं कृषी कायदे रद्द करण्याचं विधेयक तयार केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळतेय. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक आगामी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केलं जाईल. २९ नोव्हेंबरपासून संसदेच्या अधिवेशनाला सुरुवात होतेय.

उल्लेखनीय म्हणजे, खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषणेनंतरही ‘मोदींच्या शब्दावर विश्वास नसल्याचं’ सांगत शेतकरी संघटनांनी आपलं आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला होता. यानंतर, लखनऊमध्ये झालेल्या शेतकरी महापंचायतीत शेतकऱ्यांनी केवळ काळे कृषी कायदे माघारी घेणं पुरेसे नसल्याचं म्हणत ‘किमान हमीभाव कायदा’ तयार करण्याची मागणी केलीय.

देशवासियांना संबोधित करताना, कृषी कायद्यांच्या फायद्यांचा फायद्यांचा उच्चार करत हे फायदे आपलं सरकार सामान्य शेतकऱ्यांना समजावून सांगू शकलं नाही. या तपस्येत कमी राहिली असं म्हणत मोदींनी देशाची क्षमा मागितली होती. या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात आम्ही हे तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करू, असं आश्वासनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यावेळी दिलं होतं.

Farm Laws: मोदी सरकार अखेर झुकलं, वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची पंतप्रधानांची घोषणा
कृषी कायदे रद्द होणार : …म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मागितली देशाची क्षमा!
भूमी अधीग्रहण आणि कृषी कायदे: आपलाच निर्णय मागे घेण्याची मोदी सरकारवर दुसऱ्यांदा नामुष्की
याच संबोधनात, ‘शून्य बजेट शेती’ अर्थात नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी, देशाच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन पीक पद्धतीत शास्त्रोक्त पद्धतीनं बदल करण्यासाठी, एमएसपी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी तसंच या सर्व विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शेतकरी, कृषी शास्त्रज्ञ, कृषी अर्थतज्ज्ञ यांचे प्रतिनिधी असतील, अशी महत्त्वाची घोषणाही पंतप्रधान मोदींनी केली होती.

विरोधकांच्या विरोधाला न जुमानता संसदेत मोदी सरकारनं संख्येच्या बळाच्या जोरावर कृषी कायदे संमत करून घेतले होते. त्यानंतर जवळपास वर्षभर शेतकरी राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले होते. या आंदोलनात जवळपास ७५० शेतकऱ्यांनी जीव गमावल्याचं शेतकरी संघटनांचं म्हणणं आहे.

‘देवस्थानम बोर्डा’चा वाद : भाजप मंत्र्याच्या घरासमोर पुरोहितांचं ‘शीर्षासन’
Gautam Gambhir: ‘इसिस काश्मीर’कडून गौतम गंभीर यांना जीवे मारण्याची धमकी, सुरक्षेत वाढ



Source link

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
%d bloggers like this: