आता ‘हा’ कायदा पुढे ढकलण्याचे संकेत; कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर केंद्र सरकारची सावध पावले


हायलाइट्स:

  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषीविषयक तीनही कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली.
  • कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर आता केंद्र सरकार कामगार कायदे पुढे ढकलण्याच्या मनस्थितीत आहे.
  • शेतकरी कायद्यापाठोपाठ कामगार कायद्याबाबतही सरकार अत्यंत सावधपणे पावले उचलत आहे.

नवी दिल्ली : कृषी कायदा आणि एमएसपी हमीभाव कायदा मागे घेण्याबाबत गेल्या वर्षभरापासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर १९ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषीविषयक तीनही कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर आता केंद्र सरकार कामगार कायदे पुढे ढकलण्याच्या मनस्थितीत असल्याचा दावा ब्लूमबर्गच्या अहवालात करण्यात आला आहे.

क्रिप्टोवर बंदी? RBI आणणार स्वत:चा ‘बिटकॉइन’, गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिले संकेत
सरकार त्यांची लोकप्रियता धोक्यात घालू इच्छित नाही. अशा परिस्थितीत सरकारविरोधातील आंदोलने रोखण्यासाठी शेतकरी कायद्यापाठोपाठ कामगार कायद्याबाबतही सरकार अत्यंत सावधपणे पावले उचलत आहे. कामगार मंत्रालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, सरकारने नवीन कामगार कायदा पुढे ढकलण्याची मुदत चार वेळा वाढवली आहे.

मोठया पडझडीतून सोने सावरले ; जाणून घ्या आजचा सोने-चांदीचा भाव
पहिल्या तीन स्थगिती दरम्यान त्याची पुढील तारीख सांगण्यात येत होती, पण चौथ्या स्थगिती दरम्यान सरकारने पुढील तारीख जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे या परिस्थितीत कामगार कायदा कधी लागू होणार, याची कोणतीही स्पष्ट तारीख समोर आलेली नाही. कृषी कायद्याच्या प्रकरणानंतर कामगार कायदा पुढे ढकलण्याच्या मनस्थितीत केंद्र सरकार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

तेजी परतली ; सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये झाली वाढ, या क्षेत्रात खरेदीचा ओघ
पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे निवडणुकीनंतरच कायदे लागू करण्याचा विचार सरकार करेल, अशी माहिती मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने दिली. २०१९ आणि २०२० मध्ये सरकारने कामगार कायद्यासंदर्भातील विधेयके मंजूर केली होती, पण १० कामगार संघटनांनी याला विरोध केला आहे.

ज्या नियमांमध्ये कर्मचारी भरती आणि बडतर्फीचे नियम कंपनीसाठी सोपे करण्यात आले आहेत, त्या नियमांवर कामगार संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. विरोधाचा उठलेला आवाज आणि निवडणुकीचे वातावरण पाहता सरकार सध्या कामगार कायदा लागू करण्याच्या मनस्थितीत नाही. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे पश्चिम उत्तर प्रदेशात भाजपचा आक्रमक निषेध होत आहे. कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करण्यापूर्वी असे मानले जात होते की, निवडणूक असलेल्या राज्यांमध्ये पक्षाला मोठे नुकसान सहन करावे लागू शकते.



Source link

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
%d bloggers like this: