प्रदूषणावर ‘लॉकडाऊन’चा उतारा, सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना


नवी दिल्ली : राजधानी दिल्ली आणि एनसीआर भागात ऐन छटपूजेच्या निमित्तानं प्रदूषणानं उच्चांक गाठल्याचं दिसून आलं. या गंभीर मुद्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी, सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणाबद्दल चिंता आणि नाराजी व्यक्त केलीय. सोबतच, प्रदूषणाच्या प्रश्नावर उतारा म्हणून ‘लॉकडाऊन‘चा पर्यायही सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला सूचवला आहे.

वायू प्रदूषणामुळे दिल्ली – एनसीआरमध्ये गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. आपल्याला यापुढे घरीदेखील मास्क वापरण्याची गरज भासू शकते, अशी टिप्पणी यावेळी सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांनी केली.

यावेळी, सर्वोच्च न्यायालयानं प्रदूषणाच्या मुद्यावर काय पावलं उचलली आहेत? असा प्रश्नही केंद्र सरकारसमोर उपस्थित केला आहे. याच दरम्यान, आवश्यकता भासल्यास दिल्लीत प्रदूषणाच्या मुद्यावर उपाय म्हणून लॉकडाऊन लावण्यावरही विचार केला जाऊ शकतो, अशी सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयानं केलीय.

सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठात संबंधित याचिकेवर सुनावणी पार पडली.

PHOTO: प्रदूषणानं फेसाळलेल्या यमुनेच्या पाण्यात श्रद्धेची डुबकी!PHOTO : दहशतवादानं थरारणाऱ्या काश्मीरमध्ये फुलली केशराची फुलं!

‘केवळ शेतात कडबा जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांवर प्रदूषणाचं खापर फोडलं जाऊ शकत नाही. शहरांत ७० टक्के प्रदूषण धूळ, फटाके, गाडी इत्यादी कारणांमुळे दिसून येतं. त्यावर नियंत्रण मिळवायला हवं’ अशी कानउघडणीही सर्वोच्च न्यायालयानं केलीय.

हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक ५०० पर्यंत पोहचला आहे, तो कसा कमी होणार? कडब्याशिवाय ७०-८० टक्के प्रदूषण रोखण्यासाठी काय उपाय केले जात आहेत? असे प्रश्नही यावेळी न्यायालयानं केंद्राला विचारले आहेत.

लहान मुलांच्या शाळा सुरू झाल्या आहेत. त्यांनाही हे सहन करावं लागतंय. कृपया आपात्कालीन बैठक बोलवा. त्वरीत पावलं उचलली जाणं आवश्यक आहेत. येत्या दोन – तीन दिवसांत परिस्थितीत सुधारणा होण्यासाठी तेजीनं काही उपाययोजना केल्या जाव्यात. हा एक ज्वलंत प्रश्न आहे, असंही सुनावणी दरम्यन न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी म्हटलं.

कडबा जाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना दंड ठोठावण्याऐवजी त्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या गोष्टी का होत नाहीत? यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मदत का केली जात नाही? पिकांच्या उर्वरित कडब्यापासून वेगवेगळे आर्थिक लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकतात. शेतकऱ्यांना पुढच्या पिकांसाठी जमीन तयार करावी लागते. त्यांची मदत केली जायला हवी, असं म्हणत न्यायालयानं सोमवारपर्यंत सुनावणी स्थगित केली.

एका हृदयाचा प्रवास… ‘ग्रीन कॉरिडोर’नं १६ किलोमीटरचा प्रवास केवळ २० मिनिटांत!
Covaxin: ‘कोव्हॅक्सिन’ ७७.८ टक्के गुणकारी, ‘लॅन्सेट’च्या अहवालात शिक्कामोर्तब



Source link

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram