३७६ कर्मचारी निलंबित; एसटी महामंडळाची कारवाई, पगार कापण्याच्यादेखील हालचाली


म. टा. प्रतिनिधी, मुंबईः राज्यात सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाविरोधात एसटी महामंडळाने आक्रमक भूमिका घेऊन मंगळवारी ४५ आगारांतील ३७६ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली. विशेष म्हणजे, संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर ‘एक दिवसासाठी आठ दिवस’ यानुसार पगार कपातीची कारवाईदेखील होण्याची शक्यता आहे. यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटणार, की पेटणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थीनंतरही राज्य सरकारचा ‘जीआर’ मान्य नसल्याचे म्हणत संप कायम ठेवण्याची भूमिका सोमवारी घेतली. त्यामुळे एसटी संपाचा तिढा कायम राहिला आहे. आता निलंबनाच्या कारवाईमुळे तरी कर्मचारी संप मागे घेतात का, हे पाहण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे. कारवाई केलेले आगार सुरू झाल्यास कारवाई अधिक वेगाने वाढवण्यात येईल, असे वरिष्ठ एसटी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

औद्योगिक न्यायालयाने संपावर जाऊ नये, असे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयानेदेखील असेच आदेश दिले; मात्र दोन्ही न्यायालयांचे आदेश न जुमानता कर्मचाऱ्यांनी संप कायम ठेवला. त्याचबरोबर अन्य कर्मचाऱ्यांनादेखील संपास उद्युक्त केले. या कारणांमुळे संपकरी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. येत्या काही दिवसांत प्रक्रियेअंती सेवा समाप्तीचीदेखील कारवाई करण्यात येणार आहे, असे एसटी महामंडळाकडून स्पष्ट करण्यात आले. कर्मचाऱ्यांवरील निलंबनाच्या कारवाईची माहिती एसटी महामंडळाकडून देण्यात आली. त्यानुसार वर्धा, यवतमाळ विभागात सर्वाधिक कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले. महामंडळातील ३१ विभागांपैकी १६ विभागांतील ४५ आगारांमधील ३७६ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे, अशी माहिती महामंडळाने दिली.

मंगळवारी सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत राज्यातील २५० आगारांपैकी २४७ आगार पूर्णपणे बंद होते. उर्वरित कोल्हापूर विभागातील गारगोटी आणि नाशिक विभागातील इगतपुरी पूर्णपणे आणि कागल अंशतः सुरू होते. गेल्या पंधरा दिवसांमध्ये पहिल्यांदाच संपाचा मोठा परिणाम एसटी वाहतुकीवर झाला. यामुळे एसटी मुख्यालयातून कारवाईचे आदेश निघताच विभाग नियंत्रकांकडून कारवाईची अंमलबजावणी करण्यात आली.

साम-दाम-दंड-भेद

एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मोडून काढण्यासाठी साम-दाम-दंड-भेदाचा वापर करण्यात येत आहे. काहीही करून एसटी संप फोडण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सातत्याने बैठका होत आहेत. दिवाळीपूर्वी बैठकीत चर्चा झाली. त्यानंतर महागाई भत्ता वाढवला. तरीदेखील संप कायम असल्याने आता निलंबन आणि त्यानंतर बडतर्फीची कारवाई केली जाणार असल्याची चर्चा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या होत असताना सरकारकडून त्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई सरकारने सुरू केली. सूडबुद्धीने झालेली कारवाई, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. कारवाई केली तरी संप कायम राहणार आहे.

– शशांक राव, सरचिटणीस, संघर्ष एसटी कर्मचारी संघटना

न्यायालयाचे ताशेरे

‘एसटी महामंडळाचे कर्मचारी आत्महत्या करीत असल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने तोडगा काढण्यासाठी पावले उचलली आणि राज्य सरकारनेही सहकार्य केले, तरीही कर्मचाऱ्यांनी संप सुरूच ठेवण्याची आणि न्यायालयाच्याही आदेशांचा भंग करण्याची ताठर भूमिका कायम ठेवली, तर त्यांचेच सहकारी भविष्यात आत्महत्येचे टोकाचे पाऊल उचलण्यापासून परावृत्त कसे होतील, हे आम्हाला समजत नाही,’ अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी संपकरी कर्मचारी व त्यांच्या संघटनांविषयी ताशेरे ओढले आहेत.



Source link

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
%d bloggers like this: