अनिल देशमुख यांना हायकोर्टाचा मोठा धक्का; याचिका फेटाळली


हायलाइट्स:

  • मुंबई उच्च न्यायालयाचा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना धक्का.
  • ईडीच्या समन्सला आव्हान देणारी देशमुखांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली.
  • अटकपूर्व जामिनासाठी विशेष न्यायालयात जाण्याची उच्च न्यायालयाची देशमुखांना सूचना.

मुंबई: अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) समन्सला आव्हान देणारी महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. हा देशमुख यांना धक्का असल्याचे मानले जात आहे. देशमुख हे अनेकदा बोलावूनही चौकशीसाठी हजर राहत नसल्याचे पाहून ईडीने देशमुख यांना समन्स बजावले होते. याच समन्सला देशमुख यांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले होते. (plea by anil deshmukh challenging ed summons has been rejected by the mumbai high court)

अनिल देशमुख यांची याचिका फेटाळून लावताना त्यांना अटकपूर्व जामीनासाठी विशेष न्यायालयात जाण्याची सूचना हायकोर्टाने अनिल देशमुख यांना केली आहे.

क्लिक करा आणि वाचा- आर्यन खानच्या जामीन आदेशाची प्रत जारी; पाहा, ‘अशा’ आहेत कठोर अटी

अनिल देशमुख यांच्या मुंबई आणि नागपूर येथील घरांवर सीबीआयने छापे टाकले होते. देशमुख यांच्या जागांवर सीबीआयने टाकलेला हा तिसरा छापा होता. याआधी सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्या वडिलोपार्जित निवासस्थानीही छापा टाकला होता. मात्र, तेथेही सीबीआयला देशमुख भेटले नाहीत. तपास यंत्रणेने समन्स बजावल्यानंतरही देशमुख यांनी हजर राहण्याचे सातत्याने टाळल्यानंतर तपास यंत्रणेने हे पाऊल उचलले आहे.

क्लिक करा आणि वाचा- वानखेडेंच्या अडचणी अधिकच वाढणार?; मलिकांची थेट एनसीबीच्या महासंचालकांकडे नवी तक्रार

सोमवारी सकाळी सीबीआयच्या पथकाने देशमुख यांच्या मुंबईतील घरासह त्यांच्या नागपूर येथील निवासस्थानावर छापा टाकून संपूर्ण घर आणि कार्यालयाची झडती घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सीबीआय अनिल देशमुख यांची चौकशी करत आहे.

क्लिक करा आणि वाचा- ड्रग्ज पार्टीत दिसणारा तो ‘दाढीवाला’ नेमका कोण?; नवाब मलिक यांच्या दाव्यातील सत्य काय आहे?

मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी देशमुख यांच्यावर दरमहा १०० कोटी रुपये वसूल करण्याबाबतचा खळबळजनक आरोप केला होता. देशमुख यांनी निलंबित पोलिस अधिकारी सचिन वाझे याना ही वसूली करण्यास सांगितल्याचा सिंग यांचा आरोप होता. या आरोपानंतर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली होती. सीबीआयशिवाय अंमलबजावणी संचालनालयही देशमुख यांची चौकशी करत आहे. मात्र अंमलबजावणी संचालनालयाने अनेकवेळा समन्स बजावूनही देशमुख अद्याप त्यांच्यासमोर हजर झालेले नाहीत. महाराष्ट्रातील खंडणी रॅकेटच्या या प्रकरणाने राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला.



Source link

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
%d bloggers like this: