आज ना उद्या सत्य समोर येईलच, तेव्हा जनतेला काय उत्तर द्याल? रोहित पवारांचा केंद्राला सवाल


हायलाइट्स:

  • इंधन दरवाढीवरुन केंद्र सरकारवर टीका
  • रोहित पवारांचा केंद्र सरकारवर निशाणा
  • पवारांनी उपस्थित केले सवाल

अहमदनगर: इंधनाची दरवाढ (petrol diesel prices hiked)आणि त्यासाठी केंद्र सरकारकडून (central government) देण्यात येणारी विविध कारणं यावरून राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारला धारेवर धरलं आहे. ‘केंद्र सरकार जनतेसाठी पैसा खर्च करत आहे की सामान्य जनतेच्या खिशातून पैसे काढून आपला खर्च भागवत आहे, असा प्रश्न पडतो. आज ना उद्या सत्य समोर येईलच, तेंव्हा जनतेला काय उत्तर द्याल?’, असा सवाल रोहित पवारांनी केला आहे.

ऑक्टोबरमध्ये पेट्रोल ६.४० रुपयांनी महागलं आहे तर मागील २४ दिवसांत डिझेल ७.७० रुपयांनी महागलं आहे. जागतिक कमॉडिटी बाजारात कच्च्या तेलाच्या भाव ८५ डॉलरवर गेला आहे. त्यामुळं पेट्रोलियम कंपन्यांनी पुन्हा पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये वाढ केली. मात्र, दरवाढीचं समर्थन करताना केंद्र सरकार आणि भाजपच्या नेत्यांकडून विविध कारणं सांगितली जातात. त्यावरून आमदार पवार यांनी टीका केली आहे.

वाचाः ऐन दिवाळीत एसटी कामगार संपाच्या तयारीत, केली ‘ही’ मोठी मागणी

पवार यांनी म्हटलं आहे. ‘कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या म्हणून इंधनाचे दर वाढत असल्याचं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात येत होतं, परंतु वस्तुस्थिती जनतेच्या लक्षात आल्यावर युपीए सरकारच्या काळातील ऑईल बॉण्ड्सची भरपाई करण्यासाठी पेट्रोल डिझेलवरील टॅक्स वाढवले असल्याचं सांगितलं गेलं. पण तेही सत्य समोर आल्यावर आता लसीकरण, मोफत अन्नधान्य, मोफत गॅस सिलिंडर यासारख्या योजनांचा खर्च भागवण्यासाठी पेट्रोल डिझेलवर अधिकचे टॅक्स आकारले जात असल्याचं आज केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री सांगत आहेत. लसीकरणाच्या ३५ हजार कोटींसाठी रिजर्व बँकेकडून घेतलेले ९९ हजार कोटी पुरेसे असतील. मोफत अन्नधान्य देण्याच्या बाबतीत बघितलं तर अन्नधान्याचा अतिरिक्त साठा करण्यास अधिक खर्च लागत असल्यानं हा साठा लवकर खाली करण्यासाठी दोन वर्षापासून कृषी मूल्य आयोग शिफारस करत आहे, असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.

वाचाः समीर वानखेडेंवर लाचखोरीचा आरोप; चंद्रकांत पाटलांनी दिली सावध प्रतिक्रिया

मोफत अनधान्य वाटप केल्यानं उलट सरकारचाच खर्च कमी झाला आहे. राहिला प्रश्न मोफत गॅस सिलिंडर वाटपाचा. तर सरकारनं गेल्या वर्षभरापूर्वीच गॅसवरील सबसिडी देणं बंद करून हजारो कोटी रुपये जनतेकडून वसूल केले आहेत. ज्या घटकांसाठी कल्याणकारी योजना राबवत असल्याचं पेट्रोलियम मंत्री सांगत आहेत, त्याच घटकांच्या खिशातून केंद्र सरकार पैसे काढत आहे. ही कोणती कल्याणकारी राज्याची संकल्पना? केंद्र सरकार जनतेसाठी पैसा खर्च करत आहे, की सामान्य जनतेच्या खिशातून पैसे काढून आपला खर्च भागवत आहे, असा प्रश्न पडतो,’ असं पवार यांनी म्हटलं आहे.

त्यांनी पुढे म्हटलं आहे, ‘२०१४ मध्ये युपीए सरकारच्या काळात पेट्रोल -डिझेलमधून केंद्राला ५३ हजार कोटी रूपये मिळत होते. आज भाजप काळात केंद्राकडून ३ लाख कोटींपेक्षा अधिकची वसुली केली जात आहे. बेरोजगारी, दारिद्र्याने कळस गाठलाय. महागाईचा भडका उडालेला आहे. काहीही आलबेल नाही. कुठलंही धोरण नाही, दूरदृष्टी नाही, सर्वत्र गोंधळ आहे. धोरण आहे ते फक्त मिडीयाच्या सहाय्यानं खोटं चित्र दाखवण्याचं. लोकशाही व्यवस्था मोडकळीस आणण्याचं. आज ना उद्या सत्य समोर येईलच, तेंव्हा जनतेला काय उत्तर द्याल?,’ असा सवालही पवार यांनी केला आहे.

वाचाः खासदारालाच अर्ज भरता येत नसेल तर काय?; शिवसेना नेत्याचा रक्षा खडसेंना टोला



Source link

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
%d bloggers like this: