चीनने दिली भू-सीमा कायद्याला मंजुरी; भारतासोबतचा तणाव वाढणार?


बीजिंग: देशाचे सार्वभौमत्व आणि क्षेत्रीय अखंडता ‘पवित्र आणि अविभाजित’ असल्याचे सांगत चीनच्या संसदेने सीमावर्ती भागांचे संरक्षणाबाबतच्या एका कायद्याला मंजुरी दिली आहे. या कायद्याचा परिणाम भारत-चीन सीमावादावरही पडण्याची शक्यता आहे. चीन सरकारची वृत्तसंस्था शिन्हुआने दिलेल्या वृत्तानुसार, नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या (एनपीसी) स्थायी समिती सदस्यांनी शनिवारी संसदेच्या बैठकीत या कायद्याला मंजुरी दिली.

हा कायदा पुढील वर्षी एक जानेवारीपासून अमलात येणार आहे. या कायद्यानुसार, ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ची अखंडता ही पवित्र आणि अविभाजित आहे. सीमा सुरक्षा मजबूत करणे, आर्थिक आणि सामाजिक विकासात मदत करणे, सीमावर्ती भाग सुरू करणे, या भागांमध्ये जनसेवा आणि पायाभूत सुविधा आणखी मजबूत करणे, त्यांच्या विकासासाठी आणि स्थानिक लोकांना मदत करण्यासाठी सरकार पावले उचलू शकते असे कायद्यात नमूद करण्यात आले.

चीनमध्ये पुन्हा करोनाचा उद्रेक; शाळा बंद, विमान सेवा स्थगित
तर, सीमावर संरक्षण, सामाजिक आणि आर्थिक विकासात समन्वयाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार उपाययोजना आखू शकते. चीन सरकार समानता, परस्पर विश्वास आणि मित्रतापूर्ण चर्चेच्या सिद्धांताचे पालन करत शेजारील देशांसोबत असलेला सीमावादावर तोडगा काढणार असल्याचे कायद्यात म्हटले आहे. यासाठी दीर्घकाळ सुरू असलेली सीमाप्रश्नीची चर्चा आणि वादासाठी चर्चेचा आधार घेतला जाईल. चीनने आतापर्यंत भारत आमि भूतानसोबतच्या सीमाप्रश्नी कराराला अंतिम स्वरुप दिले नाही.

तुर्कीचा मोठा निर्णय; अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनीच्या राजदूतांवर केली कारवाई

तालिबानचा दावा; अफगाणिस्तानला मदत करण्यास भारताची तयारी
भारत-चीन दरम्यान सीमावाद हा ३४८८ किमी क्षेत्रात आहे. तर, भूतानसोबतचा सीमावाद हा ४०० किमी सीमा भागात आहे. मागील वर्षापासून भारत आणि चीन दरम्यानचा सीमावाद पुन्हा एकदा चिघळला आहे. गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसक संघर्षात भारताचे २० जवान हुतात्मा झाले होते.



Source link

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
%d bloggers like this: