Supreme Court: ‘आठ लाख उत्पन्नाचा आकडा कुठून? निकष सांगा, अन्यथा आरक्षण रोखू’


हायलाइट्स:

  • आर्थिक दुर्बल आरक्षणाची वार्षिक मर्यादा ८ लाख
  • करमुक्त उत्पन्नाची वार्षिक कमाल रेषा ५ लाख
  • दारिद्र्यरेषेखालील उत्पन्नाचे वार्षिक निकष १.८ लाख

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली :

आर्थिक दुर्बल आरक्षणाची अट असलेला वार्षिक आठ लाख रुपये उत्पन्नमर्यादेचा आकडा कशाच्या आधारे निश्चित केला, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारला स्पष्टीकरणच न देता आल्याने नाराजी व्यक्त करून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास हे आरक्षण जाहीर करणारा अध्यादेशच स्थगित करण्याचा गंभीर इशारा न्यायालयाने दिला आहे.

आर्थिक दुर्बल आरक्षणामुळे आरक्षणाची एकूण टक्केवारी ५० टक्क्यांहून अधिक होत असल्याने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. आर्थिक दुर्बल गटातील आरक्षणासाठी उत्पन्नमर्यादा निश्चित करताना केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणातील निकषच गृहित धरले होते. वैद्यकीय ‘नीट’ परीक्षेतील १० टक्के आर्थिक दुर्बल आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर सात ऑक्टोबरला झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्र सरकारला आर्थिक निकषांबाबतचे स्पष्टीकरण करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, केंद्र त्यामध्ये अपयशी ठरले. यावरील सुनावणीत न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, विक्रम नाथ व बी. व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. आठ लाख रुपयांच्या क्रिमीलेअरचा निकष ठरवताना ग्रामीण व शहरी भागांतील नागरिकांच्या उत्पन्न व संपत्तीत तफावत असल्याचा मुद्दा सुनावणीदरम्यान उपस्थित झाला. ‘आर्थिक दुर्बल आरक्षणासाठी निश्चित केलेला आठ लाख रुपये उत्पन्नाचा आकडा तुम्ही आणला कुठून? तुम्ही हवेतून कोणताही आकडा आणून तो निकष ठरवू शकत नाही. असा निकष निश्चित करताना सरकारकडे लोकसंख्याशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय; तसेच सामाजिक-आर्थिक तपशील हवा,’ असे खंडपीठाने सुनावले.

‘हे धोरणात्मक निर्णय आहेत; पण समाजात समतोल टिकवण्यासाठी न्यायसंस्थेला यामध्ये हस्तक्षेप करावाच लागेल,’ असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले. ‘आर्थिक दुर्बल आरक्षणातील निकष ठरवताना हा समतोल साधण्यात आला आहे काय? शहरी व ग्रामीण नागरिकांच्या क्रयशक्तीतील तफावतीचा विचार केला आहे काय? याची अंमलबजावणी करण्याची पद्धत निश्चित केली आहे काय,’ असे प्रश्नही खंडपीठाने उपस्थित केले. ‘धोरणात्मक निर्णयांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही; मात्र या आरक्षणाचा ढाचा कलम १५(२)च्या अधीन आहे, हे केंद्र सरकारने स्पष्ट करावे,’ अशी अपेक्षाही खंडपीठाने व्यक्त केली.

lamkhaga pass trekking : लिमखागा पासवर ट्रेकिंगला गेलेल्या १७ पैकी ११ गिर्यारोहकांचा मृत्यू, २ अद्याप बेपत्ता
amit shah visit to jammu and kashmir : अमित शहा आजपासून जम्मू-काश्मीर दौऱ्यावर, कलम ३७० हटवल्यानंतर पहिलाच दौरा

दोन-तीन दिवसांत उत्तर

केंद्रातर्फे बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी, येत्या दोन-तीन दिवसांत सरकार उत्तर सादर करील, अशी ग्वाही दिली. यावरील पुढील सुनावणी २८ ऑक्टोबरला होणार आहे.

न्यायालयाचे प्रश्न

– आठ लाख रुपयांच्या उत्पन्नाचा आकडा कुठून?

– हवेतून कोणताही आकडा आणून निकष कसा ठरवता?

– निकष ठरवताना सामाजिक समतोल साधण्यात आला?

– शहरी व ग्रामीण क्रयशक्तीतील तफावतीचा विचार केला?

– अंमलबजावणी करण्याची पद्धत निश्चित केली का?

pinaka and smerch : चीन सीमेवर पिनाका आणि स्मर्च रॉकेट तैनात, ४४ सेकंदात ७२ रॉकेट डागण्याची क्षमता
lakhimpur kheri farmer : लखीमपूरच्या शेतकऱ्याने भर बाजारात पेट्रोल टाकून धानाला लावली आग



Source link

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
%d bloggers like this: