BSF Power Jurisdiction : पश्चिम बंगाल आणि पंजाबचा ‘बीएसएफ’संबंधी केंद्राच्या निर्णयाला विरोध का? समजून घ्या…


नवी दिल्ली : पश्चिम बंगाल, पंजाब आणि आसाम या राज्यांमध्ये सीमा सुरक्षा दलाचं अधिकार क्षेत्र वाढवण्याच्या केंद्र सरकारच्या एकतर्फी निर्णयावर विरोधी पक्षानं तीव्र आक्षेप व्यक्त केला आहे.

गृह मंत्रालयानं केवळ एका नोटिफिकेशद्वारे तीन बीएसएफच्या अधिकार क्षेत्र बदलाच्या निर्णयाची माहिती दिलीय. या नोटिफिकेशननुसार, पश्चिम बंगाल, पंजाब आणि आसाम या राज्यांत बीएसएफचं अधिकार क्षेत्र आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून ५० किलोमीटरपर्यंत वाढवण्यात आलीय. आतापर्यंत ही सीमा १५ किलोमीटरपर्यंत मर्यादित होती.

राज्य पोलीस – केंद्रीय यंत्रणेत समन्वय साधला जाणार?

केंद्राच्या या निर्णयाबद्दल बोलताना बीएसएफच्या एका अधिकाऱ्यानं ‘यापुढे १५ किलोमीटरहून पुढे जाण्यासाठी सीमा सुरक्षा दलाच्या अधिकाऱ्यांना राज्य पोलिसांशी कोणत्याही पद्धतीनं समन्वय साधण्याची आवश्यकता उरणार नाही’, असा दावा केलाय.

या नोटिफिकेशनमुळे, केंद्राच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सीमा सुरक्षा दलाचे अधिकारी राज्यातील पोलिसांप्रमाणेच एखाद्या ठिकाणी धाड, जप्ती तसंच अटकेची कारवाई करू शकतात. पंजाब आणि पश्चिम बंगालच्या सरकारनं केंद्राचं हे पाऊल ‘तर्कहीन’ असल्याचं म्हटलंय.

पंजाब आणि पश्चिम बंगालमधून समोर येणाऱ्या प्रतिक्रियांमधून राज्यांना या निर्णयाबद्दल केंद्राकडून फारशी कल्पना दिली गेली नसल्याचंच समोर येतंय.

सीमा सुरक्षा दलाच्या अधिकारक्षेत्रात बदल

  • गृहमंत्रालयाच्या नोटिफिकेशननुसार, पश्चिम बंगाल, पंजाब आणि आसाम या तीन राज्यांत बीएसएफला देशाच्या सीमेपासून ५० किमी पर्यंतच्या भागात तपास, अटक आणि जप्तीची परवानगी देण्यात आलीय. याअगोदर बीएसएफला संबंधित राज्यांत केवळ १५ किलोमीटरपर्यंत कारवाईचे अधिकार होते.
  • तीन राज्यांत बीएसएफचे अधिकार वाढवण्यात आले असले तरी मणिपूर, मिझोरम, त्रिपुरा, नागालँड आणि त्रिपुरा याराज्यांत बीएसएफचं अधिकारक्षेत्र घटवण्यात आलंय. या राज्यांतील बीएसएफचं अधिकार क्षेत्र अगोदर ८० किलोमीटरपर्यंत होतं ते आता २० किलोमीटर पर्यंत घटवण्यात आलंय.
  • गुजरातमध्येही बीएसएफचं अधिकारक्षेत्र ८० किलोमीटरवरून ५० किलोमीटरपर्यंत करण्यात आलंय.
  • राजस्थानमध्ये मात्र कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. इथे बीएसएफ अधिकार क्षेत्र ५० किलोमीटरपर्यंत मर्यादीत आहे.

BSF Power Jurisdiction: BSF अधिकार बदलांवरून आपांपसात भिडले पंजाबचे आजी-माजी मुख्यमंत्री
channi – amit shah : नवा मुद्दा पेटला! केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या निर्णयाने पंजाब, पश्चिम बंगालला झटका
विरोधकांचा तीव्र आक्षेप
बीएसएफचं अधिकार क्षेत्र वाढवण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला पंजाबमधील काँग्रेस सरकारनं तीव्र विरोध व्यक्त केलाय. मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी तसंच उपमुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा यांनी केंद्राचा हा निर्णय ‘एकतर्फी’ असल्याचं म्हणत या निर्णयाची निंदा केलीय.

या दरम्यान पंजाबमधील काँग्रेस नेते सुनील जाखड यांनी केंद्राच्या निर्णयाचा विरोध करतानाच मुख्यमंत्री चन्नी यांच्याविरोधात मोर्चा उघडलाय. ‘मुख्यमंत्र्यांनी नकळतपणे अर्धा पंजाब केंद्राच्या स्वाधीन केलाय का?’ असा प्रश्न जाखड यांनी विचारलाय. पंजाबच्या ५० हजार स्क्वेअर किमी भागापैंकी जवळपास २५ हजार स्क्वेअर किमी भूभाग बीएसएफच्या अधिकाराखाली येईल आणि पंजाब पोलीस केवळ पाहत राहतील, असं म्हणत जाखड यांनी आपली नाराजी व्यक्त केलीय.

काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनीही केंद्राचा निर्णय ‘संविधानिक व्यवस्थेवर अतिक्रमण करणारा असून अर्ध्याहून अधिक पंजाबचा भाग यामुळे बीएसएफच्या अधिकार क्षेत्रात येईल’, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केलीय.

तृणमूल नेते आणि पश्चिम बंगालचे परिवहन मंत्री फिरहाद हमीम यांनीही या निर्णयावर केंद्रावर निशाणा साधलाय. ‘देशाच्या संविधानिक पायावर हा आघात’ असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. ‘कायदे आणि व्यवस्था हा राज्याचा विषय आहे परंतु, केंद्र सरकार केंद्रीय यंत्रणांद्वारे इथे हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करत आहे’, असंही जाखड यांनी म्हटलंय.

तेजपूर ते तवांग : ‘सेला बोगद्या’च्या अखेरच्या टप्प्यातील कामाला सुरुवात, चीन सीमेवर मजबूत पकडAmit Shah in Goa: देशाच्या सीमेवर हल्ला सहन करणार नाही, अमित शहा गोव्यात
असा निर्णय घेण्याचा केंद्राला अधिकार आहे?

सीमा सुरक्षा दल अधिनियम १९६८ च्या कलम १३९ अंतर्गत केंद्र सरकारला बीएसएफच्या अधिकार क्षेत्रात बदल करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, असा कोणताही आदेश संसदेच्या दोन्ही सदनांसमोर मांडला जाणं आवश्यक आहे. आदेशात बदल होणार किंवा नाही याचा निर्णय संसद घेऊ शकते.

यूपीए सरकारच्या काळातही असा प्रयत्न

यापूर्वी, यूपीए सरकारनंही २०११ मध्ये बीएसएफ कायद्यात बदल करून सीमा सुरक्षा दलाला सीमांसोबतच इतर अन्य भागांतही शोध, जप्ती आणि अटकेचे अधिकार देण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी, संसदेत विरोधकांसोबतच राज्य सरकारनं हे विधेयक संसदेत हाणून पाडलं होतं. अखेर, सरकारला हे विधेयक राज्यसभेतून माघारी घेण्याची नामुष्की सरकारवर ओढावली होती.

CM Salary: ठाकरे, योगी, केजरीवाल की…? कोणत्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना मिळतं सर्वाधिक मानधन
manmohan singh admitted : माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची प्रकृती बिघडली, एम्समध्ये दाखल



Source link

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
%d bloggers like this: