cabinet decision : खतांवर अनुदान देत शेतकऱ्यांना दिलासा, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय


नवी दिल्लीः पंतप्रधान मोदींच्या निवासस्थानी आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत मंत्रिमंडळाने खतांवर अनुदान देण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली. या बैठकीत मंत्रिमंडळाने सैनिक शाळा सोसायटी अंतर्गत १०० खासगी आणि सरकारी सैनिक शाळांना मान्यता देण्यास मंजुरी दिली आहे. याशिवाय, अटल मिशन फॉर रिज्यूनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन- अमृत २.० लाही कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने फॉस्फेट, पोटॅश खतांसाठी २८,६५५ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान मंजूर केले. हे अनुदान १ ऑक्टोबर २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ पर्यंत लागू राहील.

मुलांवर मूल्य आधारित शिक्षण, चारित्र्यासह प्रभावी नेतृत्व, शिस्त इत्यादींचा प्रसार करण्याच्या हेतूने सैनिक स्कूल सोसायटीसोबत सरकारी आणि खासगी अशा १०० शाळांच्या संलग्नतेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या सैनिकी शाळा एक विशिष्ट स्तंभ म्हणून काम करतील. ज्या संरक्षण मंत्रालयाच्या विद्यमान सैनिकी शाळांपेक्षा वैशिष्ट्यपूर्ण आणि वेगळ्या असतील, अशी माहिती एका निवेदनाद्वारे देण्यात आली आहे.

coal shortage : कोळसा मंत्र्यांनी दिले उत्तर; म्हणाले, ‘…. पण राज्यांनी तसं केलं नाही’

२०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून अशा १०० संलग्न शाळांमध्ये सुमारे ५,००० विद्यार्थी सहावीच्या वर्गात प्रवेश घेतील, अशी अपेक्षा आहे. सैनिकी शाळांनी इच्छुक पालक आणि मुलांच्या आवाक्यात मूल्य आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले. तसंच सामान्य पार्श्वभूमीतून उच्च स्तरावर पोहोचलेल्या विद्यार्थ्यांचा अभिमानास्पद इतिहासही रचला. आहे. या कारणांमुळे नवीन सैनिकी शाळा अधिक संख्येने उघडण्याची मागणी कायम वाढत आहे, असं निवेदनात म्हटलं आहे.

amit khare appointed as advisor to pm : PM मोदींच्या सल्लागारपदी अमित खरेंची नियुक्ती, कोण आहेत खरे?

देशभरात असलेल्या ३३ सैनिकी शाळांच्या प्रशासकीय अनुभवाचा लाभ घेण्यासाठी १०० नवीन संलग्न सैनिकी शाळा स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी सैनिक स्कूल सोसायटीशी संलग्नतेकरता अर्ज करण्यासाठी सरकारी शाळा, खासगी शाळा आणि स्वयंसेवी संस्थांकडून प्रस्ताव मागवण्यात येतील.

bjp slams congress : भाजपचा राहुल, प्रियांका गांधींवर घणाघात, ‘राजस्थानमधील दलितांना मानवाधिकार नाहीत

स्वच्छ भारत मिशन 2.0 मंजूर

स्वच्छता मिशन (शहरी) २०२५-२६ पर्यंत सुरू ठेवण्यास आणि स्वच्छता आणि घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामांना गती देण्याच्या उद्देशाने मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) २.० अंतर्गत हागणदारीमुक्तीवर (ODF) लक्ष केंद्रित केले जाईल. यासह सर्व शहरांमध्ये घनकचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया सुरू केली जाईल.



Source link

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
%d bloggers like this: