India Afghanistan: काबूलची विमानसेवा सुरू करा, तालिबानचं भारताला पत्र


वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

भारत आणि अफगाणिस्तानदरम्यानची (काबूल) व्यावसायिक विमानवाहतूक सुरू करण्यासंदर्भात विचारणा करणारे पत्र तालिबानने नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाला (डीजीसीए) लिहिले आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालयाला हे पत्र प्राप्त झाले असून, त्यावर चर्चा सुरू असल्याचे सांगण्यात येते.

तालिबानने १५ ऑगस्ट रोजी काबूलवर कब्जा मिळवला. तेव्हापासून भारताने काबूल येथील व्यावसायिक विमानसेवा बंद केली आहे. मागील आठवड्यात तालिबानने अन्य देशांनाही हवाई वाहतूक सुरू करण्याची विनंती केली होती. काबूल विमानतळाचे नुकसान झाले होते. मात्र, कतारच्या मदतीने विमानतळ पूर्ववत झाले आहे, असे तालिबानने ‘डीजीसीए’ला पाठवलेल्या पत्रामध्ये म्हटले आहे. तसेच विमानतळावरील सर्व समस्यांचे निराकरण झाले असून, विमानसेवेसाठी पूर्ण सहकार्य केले जाईल, असेही म्हटले होते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळवण्यासह कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी तालिबानने ही भूमिका घेतली असल्याचे बोलले जात आहे. अफगाणिस्तानशी विमानसेवा पुन्हा सुरू करण्याविषयी चर्चा सुरू आहे. यामध्ये ‘डीजीसीए’बरोबरच हवाई वाहतूक मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय यांच्याशीही चर्चा करण्यात येत आहे. अफगाणिस्तानातील दोन विमान कंपन्यांबरोबरील करारानुसार प्रवासी वाहतूक सुरळीत सुरू करण्याचे या पत्रात म्हटले आहे.

PM Poshan Scheme: मध्यान्ह भोजन आता ‘पीएम पोषण’, ११.८० कोटी विद्यार्थ्यांना लाभ
Punjab Congress: ‘कॅप्टन’च्या ‘होम मिनिस्टर’कडे सोपवली जाणार काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदाची सूत्रं?

प्रतिबंधाबाबत विधेयक

दरम्यान, अफगाणिस्तानातील तालिबानचे सरकार आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या अन्य देशांच्या सरकारांवर निर्बंध लादण्याविषयीचे विधेयक अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये सादर करण्यात आले आहे. २० सिनेटरनी हे विधेयक सादर केले आहे. तालिबानकडून होणारा मानवाधिकारांचा भंग आणि दहशतवादाला पाठिंबा या धोरणांना अमेरिकेचा पाठिंबा नाही, हे धोरण या विधेयकातून स्पष्ट दिसेल, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. २००१ ते २०२० या काळात तालिबानला समर्थन देण्याबाबतची पाकिस्तानच्या भूमिकेबाबत विदेश मंत्रालयाकडून अहवाल मागविला जाऊ शकतो, असेही जाणकारांचे म्हणणे आहे.

मदत करण्यात अडचणी

अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या सरकारला अद्याप आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे, या सरकारला तांत्रिक, आर्थिक आणि विविध क्षेत्रातील मदत देताना पाकिस्तानसमोर अडचणी येत आहेत. अफगाणिस्तानच्या प्रशासनाला मदत करण्यासाठी पाकिस्तानच्या आर्थिक व्यवहार समितीची बैठक झाली. अफगाणिस्तानात सध्या अन्नधान्याची टंचाई आहे. त्याविषयी चर्चा करण्यात आली. यातही, आंतरराष्ट्रीय मान्यतेचा मुद्दा चर्चेत आला. सध्या अफगाणिस्तानातील बहुतांश तांत्रिक आणि वित्तिय तज्ज्ञांनी देश सोडला आहे. त्यामुळे, तेथील व्यवस्था उभी करण्याचे आव्हान तेथील व्यवस्थेसमोर आहे.

Sputnik V: ‘स्पुटनिक व्ही’ला रुग्णालयांचा नकार, कारणही जाणून घ्या…
‘न्यायालयाकडून शिक्षेचा अधिकार हिरावता येत नाही’



Source link

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
%d bloggers like this: