बिग बँंक फाॅर्म्युल्याचे अर्थमंत्री सितारामन यांनी केलं समर्थन म्हणाल्या…



मुंबई : महामारीच्या काळात ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी तुम्ही स्वत: ला उपलब्ध ठेवले आहे, तसेच हे बँकांचे विलीनीकरण कोणत्याही मतभेदाशिवाय झाले आहे. ज्या प्रकारे अर्थव्यवस्था एका वेगवेगळ्या परिस्थितीतून पुढे सरकत आहे, उद्योग बदलत आहेत, त्यामुळे अनेक नवीन आव्हाने उभी आहेत त्यामुळे हे समोर आले की भारताला फक्त अधिकच नाही तर मोठ्या बँकांची गरज आहे. भारताला आणखी चार किंवा पाच SBIs ची गरज आहे, अर्थव्यवस्था आणि उद्योगाच्या अलीकडच्या वास्तविक बदलत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला बँकिंग वाढवण्याची गरज आहे”, असे मत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी व्यक्त केले. इंडियन बॅंक्स असोसिएशनच्या ७४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या अंतिम सत्रात त्या बोलत होत्या.

राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी आणि कर्ज पुनर्रचना कंपनी लि.ची स्थापना करण्यासाठी एकत्र आल्याबद्दल वित्तमंत्र्यांनी आभार व्यक्त केले, एकत्र काम केल्याने ते अनुत्पादित मालमत्तेची पुनर्रचना आणि विक्री करू शकतील. वित्तमंत्र्यांनी नमूद केले की, NARCL ही ‘ बॅड बँक’ नाही ही एक संरचना आहे जिचा उद्देश बँकांच्या मालमत्ता मोकळ्या करणे आणि अनुत्पादित मालमत्ता वेगाने निकालात काढणे हा आहे.

आठ बँका एकत्र येऊन खाते एकत्रीकरण आराखडा तयार करत आहेत, यामुळे लोकांना दर्जेदार खाती निवडता येतील, लोकांना स्वेच्छेने त्यांची माहिती देण्यासाठी करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल, यामुळे पतपुरवठा पोहोचण्यात सुधारणा होईल याबद्दल वित्तमंत्र्यांनी प्रशंसा केली. जर खाते एकत्रीकरण आराखडा चांगल्या प्रकारे उपयोगात आणला गेला तर आपल्याला विशेष क्रेडिट आउटरीचची आवश्यकता नाही, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.डिजिटल सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असमानता देखील आहे, म्हणूनच भविष्यातील आपल्याला या पैलूचा देखील विचार करावा लागेल; आपल्या देशात असे काही भाग आहेत जेथे बँकांची आणि कर्मचाऱ्यांची भौतिक उपस्थिती आवश्यक आहे. असे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले.

देशाच्या पूर्वेकडील भागात पुरेसे CASA, (चालू खाते बचत खाती ) आहेत परंतु कर्ज घेणारे नाहीत; आपल्याला या समस्येचे निराकरण करण्याची आवश्यकता आहे आणि बिहारसारख्या राज्यांमध्ये आपण त्या क्षेत्रांमध्ये कसे कर्ज देऊ शकतो ते पाहायला हवे असे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले. आज पेमेंटच्या जगात, भारतीय UPI ने खरंच खूप मोठा ठसा उमटवला आहे आणि एक रुपे कार्ड जे परदेशी कार्डाइतके आकर्षक नव्हते ते आता जगाच्या विविध भागांमध्ये स्वीकारले गेले आहे, जे भारताच्या भविष्यातील डिजिटल पेमेंट क्षमतेचे प्रतीक आहे. आर्थिक तंत्रज्ञानाचा यूपीआय कणा आहे आणि तुम्हाला त्याला प्रोत्साहन द्यावे लागेल , तुम्हाला UPI बळकट करावे लागेल असे वित्तमंत्र्यांनी बँकांना आवाहन केले.

यावेळी बोलताना केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड म्हणाले की “१९४६ पासून सुरु झाल्या भारतीय बँक संघटनेची सदस्य संख्या वाढून २२ बँकांवरून २०२१ पर्यंत २४४ बँकांपर्यंत पोहोचली आहे. PMJDY, PMJJBY, PMSBY आणि APY सारख्या सामाजिक सुरक्षा योजना आर्थिक समावेशनासाठी सहाय्यकारी आहेत ,आपल्याला आर्थिक साक्षरता सुधारून या योजना पुढे नेल्या पाहिजेत. लोकांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या देणाऱ्या सरकारच्या थेट लाभ हस्तानंतरण योजनेत जनधन- आधार – मोबाईल ही त्रिसूत्री महत्वाची भूमिका बजावत आहे, असे कराड यांनी सांगितले.

भारतीय बँक संघटनेच्या ७४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सार्वजनिक, खाजगी, परदेशी, सहकारी बँकांसह वित्तीय संस्था आणि एनबीएससीच्या सुरुवातीच्या २२ सदस्यांसह मर्यादितरित्या सुरु झालेला आणि २४४ सदस्यांपर्यंत पोहोचलेल्या एका मोठ्या संघटनेच्या प्रगतीचा ७५ वर्षांचा प्रवास भारतीय बँक संघटनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील मेहता यांनी मांडला



Source link

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
%d bloggers like this: