‘पेट्रोल- डिझेल’ तूर्त महागच! अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले ‘हे’ कारण


हायलाइट्स:

  • भारतीयांना आणखी काही आठवडे महाग पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करावे लागणार
  • पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीअंतर्गत समावेश करण्याबाबत चर्चा झाली मात्र निर्णय झाला नाही.
  • याचे कारण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

लखनऊ : जीएसटी कौन्सिलची ४५ वी बैठक आज लखनऊमध्ये पार पडली. या बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीअंतर्गत समावेश करण्याबाबत चर्चा झाली मात्र निर्णय झाला नाही. त्यामुळे भारतीयांना आणखी काही आठवडे महाग पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करावे लागणार आहे. याबाबत ठोस निर्णय का झाला नाही, याचे कारण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

करोनाशी लढा कायम; कोव्हीडशी संबधित औषधांबाबत जीएसटी कौन्सिलने घेतला हा निर्णय
सीतारामन म्हणाल्या की आजच्या बैटकीच्या अजेंड्यामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा जीएसटी कर कक्षेत समावेश करावा हा विषय घेण्यात आला होता. मात्र तो केवळ केरळ उच्च न्यायालयाच्या सूचनेवरून घेण्यात आला. केरळ उच्च न्यायालयात एका याचिकाकर्त्याने यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयाने हा विषय पहिल्यांदा योग्य यंत्रणेपुढे सादर करावा, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार जीएसटी कौन्सिलच्या आजच्या बैठकीत या विषयाचा समावेश करण्यात आला, असे सीतारामन यांनी सांगितले.

मात्र सीतारामन यांनी हेही स्पष्ट केले की जीएसटी कौन्सिलमधील बहुतांश सदस्यांचा (राज्यांचा) पेट्रोल आणि डिझेलचा जीएसटी कर प्रणालीत समावेश करण्यास विरोध आहे. तूर्त बहुतांश सदस्य या निर्णयाच्या विरोधात आहे. तूर्त असा निर्णय कर उत्पन्नाच्या दृष्टीने योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका बहुतांश राज्यांनी घेतली असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. त्यामुळे आजच्या बैठकीत केवळ या विषयावर चर्चा झाली, असे सीतारामन यांनी सांगितले.

सोने महागले ; सोने आणि चांदीच्या किमतीत झाली वाढ , जाणून घ्या आजचा भाव
हा विषय उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्यावर फार बोलणार नाही, असे सीतारामन यांनी सांगितले. दरम्यान, कौन्सिल सदस्यांच्या भूमिकेने नजीकच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलची जीएसटीमध्ये समावेश होण्याची शक्यता धूसर बनली आहे. त्यामुळे इंधन स्वस्त होण्याच्या भारतीया अपेक्षा भंग झाला असल्याचे बोलले जाते. आणखी काही आठवडे भारतीयांना महागडे पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करावे लागणार आहे.

गुंतवणूक ; म्युच्युअल फंडांच्या ‘एमएनसी’ फंडांमध्ये गुंतवणुकीचे फायदे
सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर दुहेरी कर पद्धती लागू आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या मूळ किमतीवर १०० टक्क्यांहून अधिक कर लावला जातो. ज्यात व्हॅट, उत्पादन शुल्क आणि इतर करांचा समावेश आहे. यामुळे ग्राहकाला दुप्पट पैसे मोजून इंधन खरेदी करावे लागत आहे. इंधनावरील एकूण कराच्या ६३ टक्के वाटा केंद्र सरकारला तर ३७ टक्के कर महसूल राज्याच्या तिजोरीत जमा होतो. त्यामुळे आजच्या बैठकीत जीएसटी कौन्सिल पेट्रोल आणि डिझेलबाबत काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.



Source link

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
%d bloggers like this: