संयुक्त राष्ट्रात म्यानमार लष्करशाहीविरोधात ठराव; ‘या’ कारणासाठी भारताने घेतली तटस्थ भूमिका


संयुक्त राष्ट्रे: म्यानमारमध्ये लष्कराने सत्ता हातात घेण्याच्या विरोधात संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आमसभेने प्रस्ताव मंजूर केला असून त्या देशात लोकनियुक्त सरकार प्रस्थापित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र भारतासह ३६ देश या मतदानावेळी तटस्थ राहिले. घाईघाईने मांडलेल्या या प्रस्तावात भारताच्या विचारांचा समावेश केलेला नाही आणि म्यानमारमध्ये लोकशाही प्रक्रियेला बळ देण्यासाठी सुरू असलेल्या आमच्या संयुक्त प्रयत्नांना हा प्रस्ताव हितावह नाही, अशी भूमिका भारताने घेतली आहे.

आमसभेतील या प्रस्तावाला ११९ सदस्य देशांनी समर्थन दिले, तर भारत, बांगलादेश, भूतान, चीन, लाओस, नेपाळ आणि थायलंड हे शेजारी देश आणि रशिया यांच्यासह ३६ देश मतदानावेळी तटस्थ राहिले. केवळ बेलारूसने या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले.

वाचा:अमेरिका विकसित करणार करोनाविरोधात औषधी गोळ्या; अब्जावधींची तरतूद
वाचा: इराणच्या राष्ट्राध्यक्षपदी कट्टरपंथीय इब्राहिम रईसी विजयी

म्यानमारचा लगतचा शेजारी असल्याने त्या देशातील राजकीय अस्थैर्य आणि त्याचे सीमेच्या बाहेर होणारे परिणाम यांची भारताला गंभीर जाणीव आहे. या मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्रांनी शेजारी देशांशी तसेच जवळच्या देशांशी चर्चा न करता, घाईघाईत ठराव मांडण्यात आला. हे म्यानमारच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी ‘आसियान’ देशांकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांसाठी अहितकारक आहे, असे संयुक्त राष्ट्रांतील भारताचे कायमस्वरूपी प्रतिनिधी टी. एस. तुरुमूर्ती यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले.



Source link

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram