india china news : ‘बेकायदेशीर कब्जा केलेल्या जमिनीवर चीनचे बांधकाम, अजिबात मान्य नाही’, भारताने सुनावले खडे बोल


नवी दिल्लीः आपल्या जमिनीवर चीनने बेकायदेशीरपणे केलेला कब्जा अजिबात स्वीकारणार नाही, असं भारताने स्पष्ट केलं आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी गुरुवारी भारताची भूमिका स्पष्ट केली. चीनने अनेक दशकांपासून बेकायदेशीर कब्जा असलेल्या भागासह सीमावर्ती भागांमध्ये भूतकाळात बांधकामे केली आहेत. आपल्या जमिनीवर चीनने केलेला बेकायदेशीर कब्जा भारताने कधीही मान्य केलेला नाही आणि चीनचे अवास्तव दावेही मान्य केलेले नाहीत. भारत सरकारने नेहमीच याची माहिती दिली आहे आणि भविष्यातही बीजिंगला याची जाणून करून दिली जाईल, असं म्हणत भारताने चीनला सुनावलं आहे. बेकायदेशीरपणे बळकावलेल्या भारतीय हद्दीत चीनने गाव वसवल्याचे वृत्त समोर आले होते. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या सैन्य विकासावरील वार्षिक अहवालात LAC वर दोन्ही देशांमधील तणावाचा उल्लेख करण्यात आला. तसंच चीनने अरुणाचल प्रदेशात गाव वसवल्याचंही अहवालात नमूद केलं होतं.

२०२० मध्ये चीनने तिबेट स्वायत्त प्रदेशात आणि प्रत्यक्ष ताबा रेषेच्या (LAC) पूर्वेकडील सेक्टरमध्ये अरुणाचल प्रदेशातील वादग्रस्त भागात १०० घरांचे गाव वसले, असं अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या अहवालात म्हटलं आहे. सीमावर्ती भागात चीनकडून सुरू असलेली बांधकामं पाहता भारतानेही रस्ते आणि पुलांच्या बांधकामासह सीमेवरील पायाभूत सुविधा मजबूत केल्या आहेत. आपल्या सुरक्षेवर परिणाम करणाऱ्या सर्व घडामोडींवर भारत सतत लक्ष ठेवून आहे आणि आपले सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत आहे, असं परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केलं.

rajnath singh : ‘सीमेवरील स्थिती अत्यंत अस्थिर, सैन्याने ‘शॉर्ट नोटीस’वर प्रत्युत्तर देण्यास सज्ज रहावं’

अरुणाचल प्रदेशाताली वादग्रस्त भागात चीनने एक नवीन गाव वसवले आहे आणि तिथे सुमारे १०१ घरे बांधल्याचं समोर आलं आहे. या भागात २६ ऑगस्ट २०१९ च्या पूर्वी कोणतीही मानवी वस्ती नव्हती. पण नोव्हेंबर २०२० मध्ये चीनने घरं बांधल्याचं फोटोंवरून दिसून आलं. भारताने यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती.

india china border : ‘१९६२ सारखी युद्धस्थिती होऊ देणार नाही’, चीनचा उल्लेख करत सुप्रीम कोर्टात बोलले केंद्र सरकार

भारताने सीमावर्ती भागातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी रस्ते आणि पुलांसह पायाभूत सुविधांच्या बांधकामाला गती दिली आहे, असं भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. दुसरीकडे चीनची मुजोरी कायम आहे. आम्ही आमच्या भूमीवर बांधकाम करत आहोत. आणि हा पूर्णपणे देशाच्या अखंडतेचा मुद्दा आहे, असं उत्तर कुरघोड्या चीनने दिलं होतं.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: