तबलिघी जमात प्रकरण : बातम्यांना धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न, SC चा दुजोरा


हायलाइट्स:

  • सरन्यायाधीशांनी चिंता केली व्यक्त
  • ‘वेब पोर्टल, यूट्यूब चॅनलमध्ये खोट्या बातम्यांवर आणि बदनामीवर कोणतंही नियंत्रण नाही’
  • ‘नवीन माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ मध्ये या गोष्टींची काळजी घ्यायला हवी’

नवी दिल्ली : भारतात करोना संक्रमणाच्या सुरुवातीच्या काळात तबलिघी जमात प्रकरणी करण्यात आलेल्या बातम्यांना धार्मिक रंग देण्यात फासण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांनी केली.

सोबतच सर्वोच्च न्यायालयानं वेब पोर्टल्स तसंच यूट्यूब, फेसबूक आणि ट्विटर यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे फैलावण्यात आलेल्या ‘बातम्यां’वर चिंता व्यक्त केली. असे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म न्यायाधीशांनाही उत्तर देत नाहीत, अशी उणीव खुद्द सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलीय.

भारताचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठ जमीयत उलेमा ए हिंद द्वारे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होतं. यामध्ये केंद्राला ‘खोट्या बातम्यां’चा प्रसार रोखण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आलीय. या याचिकेत करोना संक्रमणाच्या सुरुवातीच्या काळात तबलिघी जमातसंबंधी निजामुद्दीन मरकजमध्ये झालेल्या धार्मिक सभेशी निगडीत बातम्यांचा प्रसार रोखण्याचे तसंच यासंबंधी कठोर पावलं उचलण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आलीय.
Jagdanand Singh: ‘आरएसएस भारतातले तालिबानी’, राजद नेत्याचा संघावर जोरदार हल्ला
Syed Ali Shah Geelani: हैदरपोरा भागात गिलानी यांच्यावर अंत्यसंस्कार, इंटरनेट सेवा बंद
यावर, सुनावणी करताना न्यायालयानं ‘असे डिजिटल आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म केवळ शक्तीशाली लोकांचं म्हणणं ऐकतात तसंच न्यायिक संस्थांनाही ते उत्तर देण्यासाठी जबाबदार नाहीत. वेब पोर्टल कोणत्याही पद्धतीनं शासित नाहीत. बातम्यांना धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न होतोय आणि ही चिंतेची बाब आहे. यामुळे देशाचं नाव खराब होतं. वेब पोर्टल आणि यूट्यूब चॅनलमध्ये खोट्या बातम्यांवर आणि बदनामीवर कोणतंही नियंत्रण नाही. कुणीही यूट्यूब चॅनल सुरू करू शकतं. यूट्यूबवर खोट्या बातम्या कशा पद्धतीनं प्रसारीत केल्या जातात हे तुम्ही प्रत्यक्ष पाहू शकता’, असंही न्यायालयानं म्हटलंय.

नवीन माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ मध्ये या गोष्टींची काळजी घ्यायला हवी, अशी सूचना यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केली.

गेल्या वर्षी करोना संक्रमणाच्या सुरुवातीच्या काळात तबलिघी जमातच्या मरकझमध्ये एका कार्यक्रमासंबंधी धार्मिक रंग फासून अनेक खोट्या बातम्या प्रसारीत करण्यात आल्यानं मोठा गोंधळ उडाला होता. याच दरम्यान तबलिघी जमातीशी निगडीत अनेक जणांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना अटकही करण्यात आली होती. मात्र, यासंबंधी गेल्या वर्षी २९ परदेशी नागरिकांविरुद्ध गुन्हे रद्द करताना मुंबई उच्च न्यायालयानं तबलिघींना ‘बळीचा बकरा‘ बनवण्यात आल्याची टिप्पणी केली होती.

Jagdanand Singh: ‘आरएसएस भारतातले तालिबानी’, राजद नेत्याचा संघावर जोरदार हल्ला
Assam: आसाममधल्या ‘राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क’चं नामांतरण, काँग्रेसनं घेतला प्रण



Source link

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
%d bloggers like this: