नवी दिल्लीः चीनचा उल्लेख करत केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची ( india china border ) माहिती दिली आहे. चीनने तिबेट प्रदेशात मोठी बांधकामे केली आहेत आणि १९६२ सारखी युद्ध परिस्थितीपासून टाळण्यासाठी भारत-चीन सीमेवर अवजड वाहने नेण्यासाठी लष्कराला रुंद रस्त्यांची गरज असल्याचे सरकारने निदर्शनास आणले आहे. ऋषिकेश ते गंगोत्री, ऋषिकेश ते माणा आणि टनकपूर ते पिथौरागढ (जे चीनच्या उत्तरेकडील सीमेपर्यंत चालते) फीडर रोड डेहराडून आणि मेरठमधील लष्करी छावण्यांना जोडतात जेथे क्षेपणास्त्र लाँचर आणि मोठा तोफखाना आहे, असे केंद्राने सुप्रीम कोर्टात सांगितले.

‘१९६२ सारखी युद्धस्थिती होऊ देणार नाही’

सैन्याने कोणत्याही आणीबाणीसाठी तयार असणे आवश्यक आहे आणि यामुळे १९६२ सारखी परिस्थिती होऊ देणार नाही, असे केंद्राने म्हटले. देशाच्या संरक्षण आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासह सर्व विकास शाश्वत आणि संतुलित असावा. कोर्ट देशाच्या संरक्षणाच्या गरजांचा दुसरा अंदाज लावू शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.

केंद्राने काय काय सांगितले…

भारत-चीन सीमेवरील अलिकडच्या काळातील घटनांमुळे भारतीय सैन्याला सीमेवर चांगल्या रस्त्यांची गरज आहे. सीमेपलीकडे मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम झाले आहे. त्यांनी (चीन) पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत आणि हवाई पट्टी, हेलिपॅड, रस्ते, रेल्वे लाइनचे जाळे निर्माण केले आहेत, जे कायमस्वरूपी असल्याचं मानून पुढे गेले आहेत, असे केंद्राचे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकात आणि न्यायमूर्ती विक्रमनाथ यांच्या पीठाला सांगितले.

r hari kumar : व्हाइस अॅडमिरल आर. हरी कुमार होणार भारतीय नौदलाचे नवे प्रमुख

चीन सीमेवर जाणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी चारधाम महामार्ग प्रकल्पाबाबत २०१८ च्या परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला ५.५ मीटरच्या कॅरेजवे रुंदीचे पालन करण्यास सांगणाऱ्या ८ सप्टेंबर २०२० च्या आदेशात सुधारणा करण्याची विनंती त्यांनी केली. सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या ९०० किमी प्रकल्पाचे उद्दिष्ट हे उत्तराखंडमधील यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ आणि बद्रीनाथ या चार पवित्र शहरांना सर्व-हवामान कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणे आहे, असं वेणुगोपाल म्हणाले.

india china news : ज्या भागावर ६ दशकांपूर्वी केला होता कब्जा, चीनने तिथेच वसवले गाव!

रणगाडे आणि अवजड तोफखाना वाहून नेणे आवश्यक

लष्कराचे जवान, रणगाडे, जड तोफखाना आणि यंत्रसामग्री एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवावी लागते, ही सैन्याची समस्या आहे. १९६२ मध्ये चीन सीमेपर्यंत पायीच रेशनचा पुरवठा होत असे, असे आता होऊ नये. रस्ते दुपदरी झाले नाहीत तर रस्ते बनवण्याचा उद्देशच फसणार आहे. त्यामुळे सात मीटर रुंदीच्या दुहेरी लेनला (किंवा मार्ग उंचावल्यास ७.५ मीटर) परवानगी द्यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारतर्फे वेणुगोपाल यांनी केली.

सीमेवर एका विरोधीने पायाभूत सुविधा विकसित केल्या आहेत आणि लष्कराला सीमेपर्यंत चांगल्या रस्त्यांची गरज आहे. ज्यामध्ये १९६२ च्या युद्धानंतर कोणताही आमूलाग्र बदल झालेला नाही या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे कोर्टाने नमूद केले.

रुंद रस्त्यांची गरज नाही आणि सैन्य हवाई मार्गाने हलवता येईल, असे तत्कालीन लष्कर प्रमुख म्हणाले होते, असा युक्तिवाद ग्रीन दून फॉर सिटीझन्स या एनजीओकडून ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी केला. हा दावा पूर्णपणे योग्य असू शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.