नवी दिल्लीः केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात विविध शेतकरी संघटना २६ नोव्हेंबर २०२० पासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारविरोधातील शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण होण्यासाठी अवघे काही दिवस उरले आहेत. आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण होत असताना शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त मोर्चाने आंदोलनाची पुढील दिशा जाहीर केली. याची घोषणा मंगळवारी करण्यात आली. मुंबईपासून ते दिल्लीपर्यंत केंद्र सरकारला घेरणार असल्याची घोषणा संयुक्त किसान मोर्चाने केली आहे.

सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात संसदेजवळ निदर्शने करण्यात येणार आहेत. येत्या २९ नोव्हेंबरपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त किसान मोर्चा २९ नोव्हेंबरपासून रोज ५०० शेतकरी ट्रॅक्टर-ट्रॉलीमध्ये भरून शांततेने संसदेजवळ आंदोलन करणार आहेत.

पंजाब, हरयाणा, राजस्थान, उत्तराखंड आणि यूपीमधील शेतकरी २६ नोव्हेंबरला मोठ्या संख्येने दिल्ली सीमेवर पोहोचतील आणि सभांमध्ये सहभागी होतील. यानंतर २८ नोव्हेंबरला मुंबईतील आझाद मैदानावर शेतकऱ्यांची महापंचायत होणार आहे, अशी माहिती संयुक्त किसान मोर्चाकडून देण्यात आली. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनावेळीही प्रशासनाच्या परवानगीने शेतकऱ्यांनी जंतर-मंतरवर निदर्शने केली होती.

lakhimpur kheri case : मोठा खुलासा… लखीमपूर हिंसाचारात मंत्रिपुत्राच्या

rafale deal : राफेल सौद्यावरून झडल्या आरोपांच्या फैरी! ‘INC म्हणजे I Need Commission’, भाजपचा निशाणा

शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाला २६ नोव्हेंबरला एक वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने दिल्लीच्या तिन्ही सीमांवर एकत्र येण्याचे आवाहन संयुक्त किसान मोर्चाने केले आहे. या दिवशी देशभरात निदर्शने करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. पंजाब विधानसभा निवडणुकीत मोर्चाची कोणतीही भूमिका राहणार नसल्याचे संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आले.