मुंबई : राज्यभर सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनावर आजही तोडगा निघाला नाही. राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरमधील तपशील एसटी कर्मचारी संघटनांना मान्य नसल्याने संपाच्या भूमिकेवर ठाम राहण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.

‘उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांप्रमाणे राज्य सरकारने समिती स्थापनेचा जीआर काढला असून या समितीने लगेचच सायंकाळी चार वाजता बैठक घेऊन त्याचे इतिवृत्तही तयार केले आहे’, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी खंडपीठाला दिली.

Antilia: दोन संशयितांनी अंबानींच्या ‘अँटिलिया’चा पत्ता विचारला; उडाली खळबळ, परिसरात नाकाबंदी

‘न्यायालयाच्या निर्देशांप्रमाणे पुढची बैठक दहा दिवसांत म्हणजे १६ नोव्हेंबरला होईल. त्यापूर्वी एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारी कर्मचारी समजण्यात यावे, या संघटनांच्या मागणीविषयी सध्याच्या कायदेशीर तरतुदी काय आहेत व सविस्तर टिप्पणी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडून समितीने मागवली आहे’, असंही मुख्य सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी सांगितले. मात्र, आम्हाला निर्णय अपेक्षित होता, आमच्या अपेक्षेप्रमाणे जीआर नाही, असं म्हणत महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेतर्फे अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सरकारच्या भूमिकेला विरोध दर्शवला.

‘एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्येला मुख्यमंत्रीच जबाबदार’

‘आजही एका एसटी कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केली असून या आत्महत्यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे जबाबदार आहेत,’ असा आरोपही गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला. त्यानंतर, न्यायालयाच्या निर्देशांप्रमाणे राज्य सरकारने जीआर काढला आहे, असं खंडपीठाने निदर्शनास आणलं. मात्र, जीआर मान्य नसल्याची भूमिका सदावर्ते यांनी मांडली. त्यानंतर खंडपीठाने याविषयी योग्य तो आदेश काढू, असं स्पष्ट करून सुनावणी संपवली आहे.