म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर अनुक्रमे पाच आणि दहा रुपये कमी केल्यानंतर गुरुवारी भाजपशासित अनेक राज्यांनी पंतप्रधानांच्या आवाहनानुसार मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) कमी केला आहे. मात्र महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कमी होण्याची शक्यता धूसर असल्याचे वित्त व नियोजन विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. याचे प्रमुख कारण महाराष्ट्र हे पेट्रोल व डिझेलवर सर्वाधिक केंद्रीय उत्पादन शुल्क देणारे राज्य असूनही राज्याला मात्र त्या बदल्यात अत्यंत नाममात्र परतावा मिळतो.

महाराष्ट्रात दर दिवशी जवळपास १.१५ कोटी लिटर पेट्रोल व २.३५ कोटी लिटर डिझेलची विक्री होते. यावर केंद्र सरकारकडून मूळ उत्पादन शुल्क, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, रस्ते उपकर, कृषी उपकर आदी कर लावण्यात येतात. यातील केवळ मूळ उत्पादन शुल्कावरीलच परतावा महाराष्ट्राला देण्यात येतो. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात डिझेलवरील केंद्रीय कराच्या रूपाने ३२,४३२ कोटी रुपये जमा झाले, तर परताव्यापोटी अवघे ३८३ कोटी रुपये (१.२६ टक्के) मिळाले. पेट्रोलवरील केंद्रीय कराच्या रूपाने १४,०३२ कोटी रुपये जमा झाले आणि पराताव्यापोटी १३८ कोटी रुपये म्हणजे एक टक्क्यापेक्षाही कमी मिळाले. गेल्या आर्थिक वर्षात देशातील डिझेलवरील उत्पादन शुल्काच्या रूपाने जमा होणाऱ्या करात महाराष्ट्राचा वाटा ११.६५ टक्के होता. बदल्यात परतावा अवघा १.२६ टक्के होता. त्यातही मूळ उत्पादन शुल्कातलाच वाटा दिला जातो. हा वाटा पूर्णपणे महाराष्ट्राला मिळावा, अशी राज्याची मागणी आहे. तसेच रस्ते व शेतीवरील उपकराचा तसेच अतिरिक्त उत्पादन शुल्काचा तर परतावाही राज्याला मिळत नाही.

केंद्राने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात पाच रुपयांची कपात केल्यावर महाराष्ट्रात त्याची किंमत प्रति लिटर ६.२० रुपयांनी कमी झाली आहे. कारण टक्केवारीनुसार कमी झालेल्या किमतीवर करही कमीच गोळा होणार असल्याने पेट्रोलवर राज्याचे प्रति लिटर आणखी १.२० रुपये कमी झाले आहेत. डिझेल १० रुपयांनी स्वस्त केल्यावर राज्यात त्याचा दर १२.१० रुपयांनी घटल्याने राज्याच्या तिजोरीत प्रति लिटर २.१० रुपये कमी येणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार पेट्रोल व डिझेलवरील कर कमी करण्याची शक्यता धूसर असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.