सीतारामन यांनी घेतला आढावा; केंद्र सरकारचा ‘हा’ विभाग खर्च करण्यात आहे आघाडीवर


हायलाइट्स:

  • मोदी सरकारच्या काही विभागांची कामगिरी या वर्षात आतापर्यंत खराब राहिली आहे.
  • यामध्ये दूरसंचार विभाग आणि ऊर्जा मंत्रालयाचा समावेश आहे.
  • यामुळेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भांडवली खर्चाचा आढावा घेतला.

नवी दिल्ली : भांडवली खर्चाच्या (Capital Expenditure) बाबतीत मोदी सरकारच्या काही विभागांची कामगिरी या वर्षात आतापर्यंत खराब राहिली आहे. यामध्ये दूरसंचार विभाग आणि ऊर्जा मंत्रालयाचा समावेश आहे. यामुळेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भांडवली खर्चाचा आढावा घेण्यास सुरवात केली, तेव्हा या विभागांना बोलावण्यात आले.

इथं मिळेल बचतीवर सर्वाधिक परतावा ; देशातील या लघु वित्त बँंका देतात इतक व्याज
कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्सच्या आकडेवारीनुसार, दूरसंचार विभागाने (DoT) या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत २५,९३४ कोटी रुपयांपैकी केवळ १२ टक्के खर्च केला आहे. तर ऊर्जा मंत्रालयाने केवळ ३ टक्के हिस्सा खर्च केला आहे. एकूणच सर्व मंत्रालयांनी पहिल्या सहामाहीपर्यंत ४१ टक्के रक्कम खर्च केली आहे.

अदानींचे आता पर्यटन क्षेत्रावर लक्ष; ‘क्लियरट्रिप’मध्ये अदानी समूहाने केली गुंतवणूक
या मंत्रालयांची कामगिरी चांगली
रेल्वे, रस्ते, शहरी विकास आणि संरक्षण मंत्रालयांनी एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत त्यांच्या भांडवली खर्चाची गती वाढवली आहे. पण अनेक मंत्रालयांनी त्यांच्या वर्षभराच्या वाटपापेक्षा कमी खर्च केला आहे. सर्वात वाईट कामगिरी असलेल्या विभागामध्ये दूरसंचार विभागाचा समावेश आहे. आर्थिक व्यवहार विभागाने ५६,४७९ कोटी रुपयांपैकी केवळ १ टक्के खर्च केला आहे, पण विभागाला दिलेल्या रकमेपैकी ४४,००० कोटी रुपये अशा प्रकल्प आणि कार्यक्रमांसाठी खर्च केले आहेत, ज्यांनी चांगली कामगिरी केली आहे आणि त्यांना अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे. सीतारामन यांनी विभागांना त्यांच्या खर्चाला गती देण्यास सांगितले आहे. निधीची कमतरता भासणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेल स्वस्त करणारे ‘उत्पादन शुल्क’ म्हणजे नेमकं काय?
वित्त मंत्रालयाचा विभाग असलेल्या वित्तीय सेवा विभागानेही पहिल्या सहामाहीत फक्त ५ टक्के निधी खर्च केला आहे, पण विभागाच्या एकूण २५,८०० कोटी रुपयांच्या वाटपांपैकी, २०,००० कोटी रुपये नवीन विकास वित्तीय संस्था नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंटच्या भांडवली समर्थनासाठी राखून ठेवले आहेत.

पोलीस विभागही मागे
भांडवली खर्चाच्या बाबतीत खराब कामगिरी करणाऱ्या मंत्रालयांमध्ये ऊर्जा मंत्रालय, माहिती तंत्रज्ञान आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि गंगा पुनरुत्थान विभाग यांचा समावेश आहे. पोलिस खातेही कमी खर्चिक विभागांपैकी एक आहे. या विभागासाठी ९७०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, पण अधिकृत आकडेवारीनुसार, विभागाने आतापर्यंत त्यातील एक चतुर्थांशपेक्षा कमी खर्च केला आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: